NEET-UG 2026 पेपरफुटी : सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी

NEET-UG 2026 पेपरफुटीच्या आणि परीक्षा रद्द होण्याच्या गंभीर प्रकरणावर आज (२९ मे २०२६) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंमा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (NTA) आणि केंद्र सरकारला जोरदार फटकारले आहे. 
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय आणि मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे मुद्दे व आदेश
“विद्यार्थ्यांसाठी हे अत्यंत क्लेशदायक (Traumatic) आहे”: कोर्टाने म्हटले की, पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द होणे ही विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी अत्यंत धक्कादायक व मानसिक त्रास देणारी गोष्ट आहे. देशातील तरुणांच्या भविष्याशी आणि स्वप्नांशी खेळ चालू असून परीक्षा पद्धतीतील कोणताही गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही.
NTA ला कडक शब्दांत फटकारले: “मागील अनुभवांमधून आणि चुकांमधून अद्याप कोणताही धडा घेतला गेलेला नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे,” अशा कडक शब्दांत कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच “यूपीएससी (UPSC) कडून धडा घ्या, त्यांच्याकडे कधीही पेपरफुटी होत नाही,” असे सांगत परीक्षा यंत्रणेतील उत्तरदायित्वावर (Accountability) प्रश्न उपस्थित केले. 
केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण: केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संपूर्ण प्रकरणावर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवून आहेत. आगामी पुनर्परीक्षेसाठी केंद्र सरकारने अनेक कठोर आणि गुप्त उपाययोजना केल्या आहेत, ज्या सध्या जाहीर करणे सुरक्षित ठरणार नाही.
भविष्यासाठी तगडी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक सविस्तर प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून काय कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या जात आहेत, याची सविस्तर माहिती मागवली आहे. 
NTA चा मोठा बदल करण्याचा विचार: NTA ने कोर्टात सादर केलेल्या माहितीनुसार, भविष्यात NEET-UG परीक्षा सध्याच्या ‘पेन-आणि-पेपर’ (Pen-and-Paper) पद्धतीऐवजी पूर्णपणे संगणक आधारित (Computer-Based Test – CBT) पद्धतीने घेण्याबाबत आरोग्य मंत्रालय आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाशी (NMC) चर्चा सुरू आहे.
या प्रकरणाचा पुढील तपास सीबीआय (CBI) करत असून आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.