नवीन नियम : विदेशी गुंतवणूक अथवा क्रिप्टो करन्सी आयटीआरमध्ये न दाखवल्यास किमान दहा वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा

New Tax Regime FAST-DS 2026
थोडक्यात माहिती (Overview) या योजनेबद्दल माहिती दिली आहे. ही योजना १६ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत लागू आहे.
ब्लॅक मनी ॲक्ट (Black Money Act, 2015) अंतर्गत परदेशी मालमत्ता घोषित न केल्यास दरवर्षी प्रति मालमत्ता ₹१० लाखांपर्यंतचा दंड आणि १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. FAST-DS योजनेमुळे ज्यांची परदेशी मालमत्ता किंवा उत्पन्न आयकर रिटर्न (ITR) मध्ये दाखवायचे राहून गेले आहे, त्यांना ते कायदेशीर करण्याची एक संधी मिळाली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे आणि टाइमस्टॅम्प्स (Key Highlights & Timestamps)
परदेशी मालमत्ता घोषित न केल्यास कडक कायदे
दुबईमधील मालमत्ता, अमेरिकन शेअर मार्केटमधील गुंतवणूक, परदेशी एक्सचेंजवरील क्रिप्टो किंवा परदेशी बँक खाती आयटीआर (ITR) मध्ये न दाखवल्यास ब्लॅक मनी ॲक्टनुसार कारवाई होऊ शकते. यासाठी दरवर्षी ₹१० लाखांपर्यंत दंड आणि १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
FAST-DS 2026 योजना (विंडो)
सरकारने ही सवलत १६ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीसाठी खुली केली आहे.
कॅटेगरी १: कर भरलेल्या/कायदेशीर पैशातून घेतलेली मालमत्ता (केवळ आयटीआरमध्ये दाखवणे बाकी असल्यास)
मर्यादा: ₹५ कोटींपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी.
अट: जर तुम्ही पगारातून किंवा कायदेशीर मार्गाने मिळालेल्या पैशातून यूएस शेअर्स, ESOPs/RSUs किंवा मालमत्ता खरेदी केली असेल आणि ती फक्त ITR मधील Schedule FA मध्ये दाखवायची राहिली असेल.
शुल्क: फक्त ₹१ लाख एकरकमी (One-time flat fee) भरून ही मालमत्ता कायदेशीर करता येईल.
कॅटेगरी २: अघोषित परदेशी उत्पन्न / मालमत्ता (ज्यावर कर भरलेला नाही)
मर्यादा: ₹१ कोटींपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी.
अट: परदेशी उत्पन्न भारतात कधीही घोषित केले नसेल किंवा कर भरला नसेल.
शुल्क: एकूण ६०% रक्कम (३०% टॅक्स + ३०% पेनल्टी) भरावी लागेल. नेहमीच्या १२०% दंडापेक्षा आणि कायदेशीर कारवाईपेक्षा ही रक्कम कमी आहे.
व्यावहारिक उदाहरण
एका बहुराष्ट्रीय कंपनीतील कर्मचाऱ्याला ₹८० लाखांचे परदेशी शेअर्स (RSUs) मिळाले. पगारावर टॅक्स कट झाला होता, पण शेअर्स ITR मध्ये दाखवणे राहिले. आता FAST-DS योजनेअंतर्गत ₹१ लाख फी भरून तो कोणतीही केस किंवा दंड न होता पूर्णपणे कायदेशीर (Clean) होऊ शकतो.
परदेशी मालमत्तेमध्ये कशाचा समावेश होतो?
परदेशी बँक खाती (अगदी बंद किंवा शून्य शिल्लक असलेली खातीही).
Indmoney किंवा Vested द्वारे घेतलेले यूएस शेअर्स, Mutual Funds, ETFs.
कंपनीकडून मिळालेले ESOPs, RSUs किंवा ESPP.
परदेशात (उदा. दुबई, यूएसए, यूके) असलेली कोणतीही रिअल इस्टेट/प्रॉपर्टी.
परदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजवरील क्रिप्टो किंवा परदेशी पेन्शन.
स्वयंचलित माहितीची देवाणघेवाण (Automatic Data Sharing)
“मला कायदा माहिती नव्हता” हे कोर्टात चालणार नाही. भारत सरकारला १०० हून अधिक देशांकडून नागरिकांच्या परदेशी गुंतवणुकीची माहिती आपोआप मिळत आहे. AI आणि नवीन कर करारांमुळे अघोषित मालमत्ता शोधणे सोपे झाले आहे.