पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी आणि दळणवळण व्यवस्थेला गती देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Union Cabinet) बैठकीत पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) विस्तारासाठी आणि दळणवळण व्यवस्थेला गती देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
१. रेल्वेचे ४ मोठे मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्प (₹९,४५० कोटी)
देशातील रेल्वेचे नेटवर्क बळकट करण्यासाठी ४ महत्त्वाच्या मार्गांवर ३ऱ्या व ४ऱ्या लाईनच्या विस्ताराला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे ६,४४८ गावांतील जवळपास ६० लाख लोकांना थेट फायदा होणार आहे:
खडकपूर – भद्रक ४ थी लाईन: १७३ किमी (पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा)
भद्रक – हरिदासपूर ४ थी लाईन: ७५ किमी (ओडिशा)
गुम्मिडीपुंडी – गुदूर ३ री व ४ थी लाईन: ९० किमी (आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू)
कटक – पारदीप ३ री व ४ थी लाईन: ७२ किमी (ओडिशा)
२. राष्ट्रीय महामार्ग २२ (NH-22) चे रुंदीकरण (₹३,५९० कोटी)
बिहारमधील मुजफ्फरपूर-सीतामढी-सोनबरसा या ८२.६ किमी लांबीच्या महामार्गाचे हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेल (HAM) अंतर्गत ४-लेन (4-Lane) रुंदीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे भारत-नेपाळ सीमेवरील व्यापार आणि वाहतुकीला मोठी चालना मिळणार आहे.
ऑगस्ट महिन्यातील इतर ३ मोठे निर्णय:
३. ‘गोवर्धन योजना’ (GOBARdhan Scheme) चा विस्तार
सेंद्रिय कचऱ्यापासून ऊर्जा (बायोगॅस आणि सीबीजी – Compressed Bio-Gas) निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय एकीकृत योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
४. ‘समुद्र मंथन’ योजना (₹८४,००० कोटी)
भारतातील सागरी क्षेत्रातील तेल आणि वायू शोध मोहिमेला चालना देण्यासाठी नॅशनल ऑफशोअर एक्स्प्लोरेशन (National Offshore Exploration) अंतर्गत ‘समुद्र मंथन’ योजनेला मंजुरी दिली.
५. पीएम किसान (PM-KISAN) योजनेचा विस्तार
देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणारी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजना २०२६-२७ ते पुढील कालावधीसाठी निरंतर सुरू ठेवण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.