बॉम्बे हायकोर्टाच्या (Bombay High Court) तीव्र फटकारानंतर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) ‘सिप्ला फार्मा’च्या (Cipla) पुणे येथील युनिटचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.
या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
कारवाईचे मूळ कारण: एफडीएने जूनमध्ये केलेल्या तपासणीत ‘रिएक्टिन प्लस’ (Reactin Plus) या ‘शेड्यूल एच’ औषधाच्या पॅकेजिंगवर ‘अॅनाल्जेसिक आणि अँटीपायरेटिक’ असे अयोग्य जाहिरातबाजी करणारे शब्द आढळल्याचा आणि साठवणुकीत त्रुटी असल्याचा दावा करत सिप्लाच्या पुण्यातील वडकी येथील युनिटचा परवाना रद्द केला होता.
उच्च न्यायालयाची भूमिका: सिप्लाने या कारवाईविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले.
सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी (ईदनिमित्त) कंपनीला सुनावणीसाठी ईमेल पाठवणे आणि कंपनीचा प्रतिनिधी उपलब्ध नसल्यामुळे मुदतवाढ मागूनही त्याच दिवशी थेट कारवाईचा आदेश देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या (Principles of Natural Justice) तत्त्वांविरुद्ध आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“तुम्ही (FDA) मनमानी करत अतिरेक करत आहात,” अशा शब्दांत कोर्टाने एफडीएला सुनावले.
एफडीएची माघार: कोर्टाच्या या भूमिकेनंतर एफडीएने सिप्लाचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश तातडीने मागे घेतला. आता एफडीए सिप्लाला योग्य प्रक्रियेचा अवलंब करून नवीन कारणे दाखवा नोटीस (Show-cause notice) बजावणार आहे.
सिप्लाचे स्पष्टीकरण: या कारवाईत औषधांची गुणवत्ता, सुरक्षितता किंवा परिमाणावर कोणताही प्रश्न उपस्थित केलेला नव्हता, असे सिप्लाने न्यायालयात स्पष्ट केले होते.
