ब्रिक्स नवी दिल्ली जाहीरनाम्याने माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) क्षेत्रात सदस्य देशांमध्ये अधिक मजबूत सहकार्याचे आवाहन केले आहे. सामाजिक-आर्थिक वाढ आणि डिजिटल परिवर्तनाला चालना देण्यात या तंत्रज्ञानाच्या परिवर्तनात्मक भूमिकेला मान्यता देण्यात आली आहे.
“लवचिकता, नवोपक्रम, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी उभारणी” या संकल्पनेखाली १२ ते १३ सप्टेंबर दरम्यान नवी दिल्लीत आयोजित १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत शनिवारी हा जाहीरनामा स्वीकारण्यात आला.
नेत्यांनी परस्पर आदर आणि सामंजस्य, सार्वभौम समानता, एकता, लोकशाही, खुलेपणा, सर्वसमावेशकता, सहयोग आणि एकमत या ब्रिक्सच्या भावनेप्रती आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली.
ब्रिक्सच्या दोन दशकांच्या सहकार्याच्या आधारावर, नेत्यांनी राजकीय आणि सुरक्षा; आर्थिक आणि वित्तीय; आणि सांस्कृतिक व जन-जन सहकार्य या तीन स्तंभांमध्ये विस्तारित गटांतर्गत सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची वचनबद्धता दर्शवली.
त्यांनी शांतता, अधिक प्रतिनिधिक आणि न्याय्य आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, पुनरुज्जीवित आणि सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली, शाश्वत विकास आणि सर्वसमावेशक वाढ यांना प्रोत्साहन देऊन आपल्या लोकांच्या हितासाठी ब्रिक्स धोरणात्मक भागीदारी वाढवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
ब्रिक्स नेत्यांचा खुल्या, सुरक्षित आणि संरक्षित आयसीटी वातावरणाला पाठिंबा
नेत्यांनी आयसीटीच्या परिवर्तनात्मक प्रभावाला ब्रिक्स देशांमधील सामाजिक-आर्थिक वाढ आणि डिजिटल परिवर्तनाचा एक प्रमुख चालक म्हणून मान्यता दिली आणि प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेच्या आधारावर या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
त्यांनी प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा आदर राखून, खुल्या, सुरक्षित, संरक्षित, स्थिर, सुलभ, शांततापूर्ण आणि आंतरकार्यक्षम आयसीटी वातावरणासाठी आपल्या समर्थनाचा पुनरुच्चार केला.
नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात आयसीटी क्षेत्रातील घडामोडींवरील जागतिक यंत्रणा आणि आयसीटीच्या वापरामध्ये जबाबदार राज्यांच्या वर्तनाला चालना देण्याच्या कार्यान्वयनाचेही स्वागत केले.
माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या (ICTs) वापरातील सुरक्षेबाबत समान समज विकसित करण्यासाठी रचनात्मक संवादाला चालना देण्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती भूमिकेवर त्यांनी भर दिला, ज्यामध्ये या क्षेत्रात एक सार्वत्रिक कायदेशीर चौकट विकसित करण्यावरील चर्चांचा समावेश आहे.
या घोषणेमध्ये माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये राज्यांच्या जबाबदार वर्तनासाठी सार्वत्रिकरित्या मान्य केलेले नियम, कायदे आणि तत्त्वे यांचे अधिक पालन करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
सायबर गुन्हेगारीविरोधात अधिक सहकार्यासाठी ब्रिक्सचे आवाहन
नेत्यांनी सर्व राष्ट्रांना, त्यांच्या देशांतर्गत कायदे, प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतींनुसार, सायबर गुन्हेगारीविरोधी संयुक्त राष्ट्र करारावर स्वाक्षरी आणि अनुमोदन करण्याचा विचार करण्यास प्रोत्साहित केले, जेणेकरून तो करार जलदगतीने अंमलात येईल आणि सायबर गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक मजबूत होईल.
त्यांनी सर्व राष्ट्रांना, संबंधित संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ठरावांनुसार, तदर्थ समितीमध्ये (Ad Hoc Committee) आपला सहभाग सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून करारासाठी एका पूरक प्रोटोकॉलवर वाटाघाटी करता येतील, ज्यात इतर मुद्द्यांबरोबरच, योग्यतेनुसार अतिरिक्त फौजदारी गुन्ह्यांचा समावेश असेल.
नेत्यांनी सदस्य राष्ट्रांच्या परिषदेसाठी कार्यपद्धतीच्या नियमांचा मसुदा तयार करण्याच्या दिशेने काम करण्याचे आवाहनही केले.
सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी आयसीटी सुरक्षेवरील ब्रिक्स कार्यगट
या घोषणेमध्ये, आयसीटीच्या वापरामध्ये सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यावरील व्यावहारिक सहकार्याच्या रोडमॅप आणि त्याच्या प्रगती अहवालानुसार ब्रिक्स सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रगतीची दखल घेण्यात आली.
नेत्यांनी, धोरणात्मक देवाणघेवाण, संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकांमध्ये (CERTs) सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण, कायद्याची अंमलबजावणी आणि संयुक्त संशोधन व विकास यांद्वारे सदस्य देशांमध्ये सहकार्य वाढविण्यात ‘माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या (ICTs) वापरातील सुरक्षेवरील ब्रिक्स कार्यगटा’च्या (BRICS Working Group on Security in the Use of ICTs) महत्त्वपूर्ण भूमिकेची दखल घेतली.
त्यांनी ब्रिक्स देशांमधील शैक्षणिक आणि संशोधन देवाणघेवाणीच्या महत्त्वावरही जोर दिला.
नेत्यांनी, माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक सर्वसमावेशक, सुलभ, शाश्वत आणि आंतरकार्यक्षम पद्धतीने शांततापूर्ण आणि विकासात्मक हेतूंसाठी प्रोत्साहित करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला, तसेच त्यांचे अनुप्रयोग लोककेंद्रित राहतील याची खात्री करण्यावरही भर दिला.
ब्रिक्सने सायबर गुन्हेगारी, चुकीची माहिती आणि डीपफेक्सपासूनच्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले
या घोषणेमध्ये, डिजिटल क्षेत्रातून आणि त्याअंतर्गत उद्भवणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एकत्रित आणि सर्वसमावेशक प्रयत्नांचे आवाहन करण्यात आले, ज्यात माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या वापरातील सुरक्षेला असलेले धोके, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेअर, डेटा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाचा गैरवापर यांचा समावेश आहे.
या आव्हानांमध्ये सायबर गुन्हेगारी, चुकीची माहिती, द्वेषपूर्ण भाषण, अपप्रचार आणि डीपफेक्स यांचा समावेश आहे.
नेत्यांनी आयसीटी उत्पादने आणि प्रणालींच्या विकासासाठी व सुरक्षेसाठी एका व्यापक, संतुलित आणि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनाचे आवाहन केले, तसेच पुरवठा साखळी सुरक्षेसाठी जागतिक स्तरावर सुसंगत असलेल्या सामान्य नियम आणि मानकांच्या विकासाची व अंमलबजावणीची मागणी केली.
शांतता टिकवून ठेवण्यात आणि आर्थिक व सामाजिक विकासाला चालना देण्यात दूरसंचारचे वाढते महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
शाश्वत आणि सर्वसमावेशक जागतिक आर्थिक विकास
या घोषणेमध्ये आयसीटी आणि डिजिटल सहकार्याच्या प्रगतीला शाश्वत आणि सर्वसमावेशक जागतिक आर्थिक विकासाच्या व्यापक उद्दिष्टाशी जोडण्यात आले आहे, तसेच विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी सहकार्य, नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञानाच्या जबाबदार वापराचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात आले आहे.
– पीआयबीच्या माहितीसह
