केंद्र अर्थमंत्रालयाने यूपीआय (UPI) व्यवहारांबाबत नवीन अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या नियमांमुळे सर्वसामान्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.
१. ₹२,००० पर्यंतचे व्यवहार पूर्णपणे मोफत
बँका किंवा पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (उदा. PhonePe, Google Pay, Paytm) ₹२,००० पर्यंतच्या कोणत्याही UPI किंवा RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर ग्राहकांकडून किंवा दुकानदारांकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत.
२. सर्वसामान्य (P2P) व्यवहारांवर कोणताही चार्ज नाही
एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात (P2P) पैसे ट्रान्सफर करणे पूर्णपणे मोफत राहील, मग ती रक्कम कितीही असो.
३. ₹२,००० पेक्षा जास्त मर्चंट ट्रान्सॅक्शन (P2M)
₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक (दुकानातील किंवा ऑनलाइन मर्चंट) व्यवहारांवर भविष्यात ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.
- कोणावर परिणाम होईल? हे शुल्क फक्त मोठे व्यापारी/दुकानदार यांच्यासाठी लागू होऊ शकते.
- ग्राहकांसाठी काय? सामान्य ग्राहकांना खरेदी करताना कोणताही अतिरिक्त चार्ज द्यावा लागणार नाही.
- सध्याचा दर: NPCI किंवा सरकारने या शुल्काचे दर अद्याप अंतिम केलेले नाहीत.
४. नावात पारदर्शकता (फसवणूक रोखण्यासाठी)
यूपीआयद्वारे पैसे पाठवताना समोरच्या व्यक्तीचे बँकेत नोंदणीकृत असलेले मूळ नाव स्क्रीनवर दिसणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून चुकीच्या खात्यात पैसे जाण्याचा किंवा सायबर फ्रॉडचा धोका टळेल.
सर्वसामान्य नागरिक म्हणून रोजच्या खरेदीसाठी किंवा नातेवाईकांना पैसे पाठवण्यासाठी यूपीआय वापरताना तुम्हाला कोणताही अतिरिक्त शुल्क द्यावा लागणार नाही.
