खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाचा पडलेला मोठा खंड आणि कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ (Trigger-1) जाहीर केला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७४ ते ७५ टक्के भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला आहे.
विभागनिहाय सर्वाधिक फटका बसलेले जिल्हे व तालुके:
- छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा): बीड (११ तालुके), लातूर (१०), छत्रपती संभाजीनगर (९), परभणी (९), जालना (८), धाराशिव (८), नांदेड (१४), हिंगोली (५).
- अमरावती व नागपूर (विदर्भ): यवतमाळ (१६ तालुके – सर्वाधिक), नागपूर (१४), अमरावती (१४), बुलढाणा (१३), चंद्रपूर (१२), अकोला (७), वर्धा (७).
- नाशिक (उत्तर महाराष्ट्र): जळगाव (१५ तालुके), अहिल्यानगर (१४), नाशिक (१०), नंदुरबार (६), धुळे (४).
- पुणे व पश्चिम महाराष्ट्र: सोलापूर (११ तालुके), पुणे (८), सातारा (६), कोल्हापूर (६), सांगली (४).
- कोकण: सिंधुदुर्ग (८ तालुके), रत्नागिरी (३), रायगड (१).
️ दुष्काळग्रस्त भागासाठी जाहीर केलेल्या १२ प्रमुख सवलती व उपाययोजना:
शासन निर्णयानुसार (GR) दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकरी व नागरिकांना मदत करण्यासाठी खालील उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत:
- जमीन महसूलात सूट: संबंधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा जमीन महसूल माफ केला जाईल.
- कर्जवसुलीस स्थगिती: शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीस तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन: थकित पीक कर्जांचे पुनर्गठन (Restructuring) केले जाईल.
- वीज जोडणी खंडित न करणे: टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
- कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत: शेतीपंपांच्या वीजबिलामध्ये विशेष सवलत लागू राहील.
- परीक्षा फी माफी: शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ केली जाईल.
- पाण्याचे टँकर: पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांमध्ये शासनातर्फे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरु केला जाईल.
- मनरेगा (MGNREGA) कामांमध्ये शिथिलता: रोहयो अंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून मजुरांना तातडीने रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल.
- चाऱ्याची व्यवस्था: जनावरांसाठी आवश्यक चारा आणि छावण्यांची/पाण्याची व्यवस्था केली जाईल.
- अन्नधान्य पुरवठा: मजूर व गरजू कुटुंबांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये म्हणून विशेष साठा उपलब्ध केला जाईल.
- जलसंधारण कामांना गती: स्थानिक पातळीवर पाणी साठवण आणि जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने सुरू केली जातील.
- पिकांचे पंचनामे व आर्थिक भरपाई: सुकलेल्या/नुकसान झालेल्या पिकांचे जीपीएस (GPS) कोऑर्डिनेट्स आणि फोटोंसह तात्काळ पंचनामे करून प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीसाठी वेगळा शासन निर्णय (GR) काढला जाईल.
