भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीने (MPC) आज जाहीर केलेल्या द्वैमासिक पतधोरणातील मुख्य ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. रेपो दरात पाव टक्क्याने वाढ
- रेपो रेट (Repo Rate): आरबीआयने रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंट्सची (०.२५%) वाढ करून तो ५.५०% वर नेला आहे. फेब्रुवारी २०२३ नंतर केलेली ही पहिलीच दरवाढ आहे.
- धोरणात्मक भूमिका (Stance): पतधोरणाची भूमिका बदलून ती आता ‘कॅलिब्रेटेड टाईटनिंग’ (Calibrated Tightening) करण्यात आली आहे. नजीकच्या भविष्यात व्याजदर कपातीची (Rate Cut) कोणतीही शक्यता आरबीआयने फेटाळली आहे.
२. आर्थिक वाढ व महागाईचा अंदाज
- GDP वाढीचा अंदाज: अर्थव्यवस्थेची भक्कम स्थिती पाहता, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताचा GDP वाढीचा अंदाज वाढवून ७.१% करण्यात आला आहे.
- महागाई (Inflation): भू-राजकीय तणाव, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईचा अंदाज ५.२% पर्यंत सुधारित करण्यात आला आहे.
३. सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?
घटक : होणारा थेट परिणाम
गृह व कार कर्ज (Loans & EMI)
बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च वाढल्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावरील व्याजदर वाढू शकतात, ज्यामुळे महिन्याचा EMI वाढेल.
मुदत ठेवी (Fixed Deposits)
नवीन कर्जे महाग होत असताना, बँका ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी FD वर अधिक आकर्षक व्याजदर देण्याची शक्यता आहे.
बँक ठेवी व डिमॅट एकत्रीकरण
ग्राहकांच्या सुविधेसाठी डिमॅट खात्यांच्या स्टेटमेंटमध्ये (CAS) आता बँक एफडी/ठेवींची माहिती देखील एकत्र पाहता येणार आहे.
महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले असून, यामुळे कर्जांचे हप्ते (EMI) थोडे महाग होणार असले तरी देशाच्या आर्थिक वाढीचा वेग
