केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान (IT) मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन’ (DPDP) कायद्याबाबत मीडिया आणि पत्रकारांच्या चिंतेवर हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
या संदर्भातील मुख्य बाबी खालीलप्रमाणे आहेत:
- बातमीचा स्रोत उघड करण्याची गरज नाही: DPDP कायद्यात असा कोणताही नियम किंवा कलम नाही, ज्यामुळे पत्रकारांवर त्यांच्या बातमीचा स्रोत (Source) जाहीर करण्याची सक्ती होईल.
- पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही: ज्या व्यक्तीबद्दल किंवा विषयावर रिपोर्टर बातमी करत आहे, त्या व्यक्तीकडून बातमी छापण्यापूर्वी परवानगी (Clearance/Consent) घेण्याचीही पत्रकारांना कोणतीही गरज नाही.
- पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य सुरक्षित: भारतीय राज्यघटनेने पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याची (Press Freedom) जी हमी दिली आहे, त्याला या डेटा प्रोटेक्शन कायद्यामुळे कोणतीही बाधा येत नाही.
काही मीडिया संस्थांनी आणि प्रकाशकांनी (DNPA) या कायद्यातील तरतुदींमुळे शोधपत्रकारितेवर (Investigative Journalism) परिणाम होऊ शकतो अशी शंका उपस्थित केली होती. त्यावर स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय मंत्र्यांनी ही माहिती दिली आहे.
