सशस्त्र दलांमध्ये महिलांच्या अधिक प्रतिनिधित्वाची भारताने मागणी केली आहे. सशस्त्र संघर्षांमुळे विषम प्रमाणात प्रभावित होणाऱ्या महिला आणि मुलींचे संरक्षण त्यांच्या वाढलेल्या सहभागामुळे अधिक मजबूत होऊ शकते, असे भारताचे म्हणणे आहे.
बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या महिला, शांतता आणि सुरक्षा (WPS) या विषयावरील खुल्या चर्चेला संबोधित करताना, संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी यावर जोर दिला की, सैन्यात महिलांचा अधिक सहभाग WPS अजेंड्याला लक्षणीयरीत्या पुढे नेऊ शकतो.
संघर्षग्रस्त भागांमध्ये महिला आणि मुलींना भेडसावणाऱ्या वाढत्या धोक्यांवर प्रकाश टाकत, हरीश यांनी संघर्षातील लैंगिक हिंसाचारावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या विशेष प्रतिनिधी प्रमिला पॅटन आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या अहवालांचा संदर्भ दिला.
पॅटन यांच्या अहवालाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, संघर्षांनी वाढत्या प्रमाणात प्रभावित झालेल्या जगात लैंगिक हिंसाचार हे एक राजकीय शस्त्र बनले आहे. त्यांनी गुटेरेस यांच्या अहवालाचाही उल्लेख केला, ज्यानुसार सुमारे ७५ कोटी महिला आणि मुली संघर्षग्रस्त भागांच्या ५० किलोमीटरच्या आत राहतात.
“संघर्षाशी संबंधित लैंगिक हिंसाचाराच्या सत्यापित प्रकरणांमध्ये एका वर्षात दुप्पटीहून अधिक वाढ झाली आहे,” असे हरीश म्हणाले, आणि शांतता मोहिमांमध्ये महिलांचे संरक्षण आणि सहभाग मजबूत करण्याची निकड अधोरेखित केली.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता मोहिमेतील भारताच्या योगदानावर प्रकाश टाकताना, हरीश यांनी भारतीय लष्कराच्या दोन अधिकाऱ्यांच्या कार्याचा उल्लेख केला, ज्यांनी नागरिक आणि शांतता सैनिकांसह महिलांची सुरक्षा आणि कल्याण सुधारण्यासाठी उपक्रम विकसित केले.
मेजर मौईझ यासीन, ज्या दक्षिण सुदानमधील संयुक्त राष्ट्र मोहिमेत (UNMISS) फोर्स ओम्बुड्सपर्सन आणि कल्याण अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक सुलभ, गोपनीय आणि पीडित-केंद्रित तक्रार-नोंदणी यंत्रणा स्थापित केली.
त्यांनी शांतता सैनिक आणि निरीक्षकांसाठी प्रशिक्षणही आयोजित केले आणि पुराव्यावर आधारित, लिंग-संवेदनशील नियोजनास समर्थन देण्यासाठी एक फोर्स जेंडर डेटाबेस विकसित केला. यासीन यांना २०२५ सालचा ‘यूएन मिलिटरी जेंडर ॲडव्होकेट ऑफ द इयर’ पुरस्कार मिळाला.
हरीश यांनी मेजर सोनिया देवेंद्र नेवस्कर यांच्या योगदानावरही प्रकाश टाकला, ज्यांनी गणवेशधारी महिलांसाठी संपर्क बिंदू आणि UNMISS जेंडर टास्क फोर्सच्या सदस्य म्हणून काम केले. नेवस्कर यांनी WPS अजेंड्याच्या अंमलबजावणीला बळकटी देण्यासाठी यूएन पोलीस (UNPOL) आणि मिलिटरी बेस्ट प्रॅक्टिस नेटवर्क्सची स्थापना केली.
ते म्हणाले की, नवी दिल्लीतील सेंटर फॉर यूएन पीसकीपिंग महिला शांतता सैनिकांच्या कार्यक्षमतेत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहिमांमधील सहभागात वाढ करण्यासाठी नियमितपणे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते.
संरक्षण दलांमध्ये लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांवर जोर देत हरीश म्हणाले की, देशाने महिलांसाठी संधी वाढवण्यासाठी आपल्या सशस्त्र दलांची पद्धतशीरपणे पुनर्रचना केली आहे.
ते म्हणाले की, महिला अधिकारी आता कायमस्वरूपी कमिशनसाठी पात्र आहेत आणि त्यांना लढाऊ भूमिकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.
ते म्हणाले, “या वचनबद्धतेमुळे महिलांसाठी लढाऊ वैमानिकांपासून ते लष्करी राजनैतिक अधिकाऱ्यांपर्यंत संधींची दारे उघडली आहेत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता सैनिक म्हणून सेवा करणाऱ्या भारतीय महिलांची संख्या वाढली आहे.”
संघर्ष निराकरणात महिलांच्या सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करताना हरीश म्हणाले की, स्थानिक तक्रारी समजून घेणे, एकमत घडवणे आणि व्यापक विकासाच्या प्राधान्यक्रमांवर काम करणे यात महिला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
“महिला स्थानिक तक्रारी समजून घेतात, समान भूमिका तयार करतात आणि संघर्ष संपवण्यापलीकडे जाऊन सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण आणि विकासाच्या इतर घटकांचा समावेश असलेले प्राधान्यक्रम ठरवतात,” असे ते म्हणाले.
संघर्षग्रस्त प्रदेशांमध्ये शाश्वत शांतता आणि दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी महिला सक्षमीकरण अत्यावश्यक आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
गुटेरेस यांच्या अहवालाचा संदर्भ देत हरीश म्हणाले की, महिला, शांतता आणि सुरक्षा (WPS) अजेंडा पुढे नेण्यासाठी राजकीय नेतृत्व आणि निर्णय घेण्याच्या पदांवर महिलांचे प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण आहे, तसेच कायद्याद्वारे लिंग-आधारित आरक्षणामुळे मोठा फरक पडू शकतो.
“आम्ही त्याच्या प्रभावीपणाची साक्ष देतो,” असे ते म्हणाले आणि त्यांनी भारताच्या २०२३ च्या महिला आरक्षण कायद्याचा दाखला दिला, जो स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेल्या आरक्षण चौकटीवर आधारित असून, लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करतो.
(आयएएनएसच्या माहितीनुसार)
