सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अटक आणि ताब्यात घेणे (Detention vs Arrest) यासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीला आणि मनमानीला मोठा आळा बसणार आहे.
या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- २४ तासांची मर्यादा ताब्यात घेतल्यापासून सुरू होणार: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, घटनेच्या अनुच्छेद २२(२) नुसार कोणत्याही व्यक्तीला २४ तासांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर (Magistrate) पेश करण्याची वेळ, ही औपचारिक अटकेची तारीख किंवा वेळ दाखवली त्या from सुरू होत नाही, तर पोलिसांनी प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याच्या (Detention) वेळेपासून सुरू होते.
- पोलिसांचा ‘बनावट’ फरक फेटाळला: अनेकदा पोलीस चौकशीच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीला तासनतास किंवा दिवसभर बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवतात आणि नंतर कागदोपत्री उशिरा अटक दाखवतात. यावर ताशेरे ओढत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘ताब्यात घेणे’ आणि ‘अटक करणे’ यामध्ये कोणताच कृत्रिम किंवा कायदेशीर फरक केला जाऊ शकत नाही. संविधानात या दोन्ही गोष्टी भिन्न मानल्या गेलेल्या नाहीत.
- तात्काळ सुटकेचे आदेश: जर एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यापासून २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर सादर केले नाही, तर त्या व्यक्तीला तात्काळ कोठडीतून मुक्त करावे लागेल.
- मॅजिस्ट्रेटची जबाबदारी: न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला समोर आणल्यावर, त्याने प्रत्यक्षात कोणत्या वेळेपासून स्वातंत्र्य गमावले (ताबूकडले गेले) याची अचूक नोंद घ्यावी आणि २४ तासांच्या नियमाचे पालन झाले आहे की नाही, याची खात्री करावी. जर पोलिसांनी विनाकारण किंवा जास्त काळ कोठडीत ठेवले असेल, तर मॅजिस्ट्रेट रिमांड नाकारू शकतात.
- कस्टडीतील अत्याचारांना आळा: नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आणि कोठडीतील छळ किंवा अत्याचाराच्या घटनांना चाप बसवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयन आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून, याआधी काही उच्च न्यायालयांचे या विषयावर दिलेले विपरीत निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केले आहेत.
