
विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कालमर्यादा लादू शकत नाही: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी असा निर्णय दिला की राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती देण्यासाठी न्यायालये राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना कालमर्यादा ठरवू शकत नाहीत आणि “मानलेली संमती”
















