पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी युनिफाइड पेन्शन योजनेला (UPS) मंजुरी दिली, ज्याचे उद्दिष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान निवृत्ती वेतन देण्याचे आहे.
नवीन योजनेंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना 25 वर्षांच्या किमान पात्रता सेवेसाठी सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी गेल्या 12 महिन्यांत काढलेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निश्चित पेन्शन मिळेल. आणि जर संबंधित कर्मचाऱ्याने 25 वर्षांपेक्षा कमी सेवा केली असेल, परंतु अधिक 10 वर्षे पूर्ण केली असतील, तर पेन्शन प्रमाणानुसार मिळेल.
या वर्षी एका राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मोठ्या घोषणेमध्ये, नवीन पेन्शन योजनेवर (NPS) अनेक बिगर-भाजप-शासित राज्यांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केंद्रीय पेन्शन योजना (UPS) सुरू केली आहे. “या योजनेचा फायदा 23 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे,” अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली.
