व्हिएतनाममधील पूर्व आशिया शिखर परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी म्हणाले की, जगाच्या विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांचा ग्लोबल साउथवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. त्यांनी नियम-आधारित इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे समर्थन केले आणि नेव्हिगेशनचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याबद्दल बोलले. जगाच्या विविध भागात सुरू असलेल्या संघर्षांचा सर्वाधिक नकारात्मक परिणाम ग्लोबल साउथच्या देशांवर होत आहे. युरेशिया असो वा पश्चिम आशिया, शांतता आणि स्थिरता लवकरात लवकर प्रस्थापित व्हावी, अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे. मी बुद्धाच्या भूमीतून आलो आहे आणि मी वारंवार सांगितले आहे की हे युद्धाचे युग नाही. समस्यांचे निराकरण युद्धभूमीतून होऊ शकत नाही. सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आदर करणे आवश्यक आहे. मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून संवाद आणि मुत्सद्देगिरीला प्राधान्य द्यावे लागेल. विश्वबंधूंची जबाबदारी पार पाडत भारत या दिशेने सर्वतोपरी योगदान देत राहील,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
आमचा असा विश्वास आहे की सागरी क्रियाकलाप यूएनसीएलओएस अंतर्गत आयोजित केले जावेत, नॅव्हिगेशन आणि एअर स्पेसचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
“मुक्त, मुक्त, सर्वसमावेशक, समृद्ध आणि नियमावर आधारित इंडो-पॅसिफिक संपूर्ण क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी महत्वाचे आहे,” ते पुढे म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींनी दहशतवाद हे जगभरातील शांतता आणि सुरक्षेसमोरील गंभीर आव्हान असल्याचे म्हटले आहे.
“दहशतवाद हे जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसमोरील एक गंभीर आव्हान आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी, मानवतेवर विश्वास ठेवणाऱ्या शक्तींना एकत्र काम करावे लागेल. तसेच सायबर, सागरी आणि अंतराळ क्षेत्रातही परस्पर सहकार्य मजबूत करावे लागेल,” असे ते म्हणाले.
