या महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आणि सांगितले की, राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेली ४,८०० हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत केली जाईल. नवीन वर्षाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतला. सरकारी थकबाकीमुळे ही शेतकऱ्यांची जमीन सरकारच्या ताब्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने 4,849 एकर जमीन संपादित केली होती आणि आता ही जमीन महाराष्ट्र सरकारची आहे, परंतु ती शेतकऱ्यांना परत करणार असल्याचे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेली ४,८०० हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.
“राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या ताब्यात असलेली जवळपास 4,800 हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत केली जाईल… हा ऐतिहासिक निर्णय आहे आणि त्याचा फायदा होणार आहे. शेतकरी खूप आहेत,” असे शिंदे यांनी मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
आज याआधी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली की राज्य सरकार मंत्रालयाच्या, सचिवालयाच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा व्यवस्था लागू करत आहे.
“आम्ही मंत्रालयाच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा व्यवस्था तयार करत आहोत… या अंतर्गत मंत्रालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला पास दिला जाईल. ती व्यक्ती निघून गेल्यावर त्याला पास परत करावा लागेल,” मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. मुंबईत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना त्यांनी ही माहिती दिली.
ते पुढे म्हणाले की, आधार हा जसा युनिक आयडी आहे त्याचप्रमाणे कामासाठी आयडी बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक कामासाठी एक युनिक आयडी तयार केला जाईल, असे ते म्हणाले.
