कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, EPFO ने देशभरातील त्यांच्या सर्व प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये सेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS) ची अंमलबजावणी पूर्ण केली आहे, ज्यामुळे 68 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना फायदा होईल. मंत्रालयाने नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट सिस्टम ही जुन्या पेन्शन वितरण प्रणालीपेक्षा वेगळी विकेंद्रित प्रणाली आहे. या नवीन प्रणाली अंतर्गत, EPFO चे प्रत्येक प्रादेशिक/प्रादेशिक कार्यालय फक्त 3 ते 4 बँकांशी स्वतंत्र करार करतील.
कोणत्याही बँकेतून पेन्शन काढता येईल
या नवीन प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांना कोणत्याही बँकेतून पेन्शन काढण्याची सुविधा मिळणार आहे. तसेच, पेन्शन सुरू करताना लाभार्थींना पडताळणीसाठी बँकेत जाण्याची गरज भासणार नाही आणि रिलीझ झाल्यानंतर लगेचच रक्कम जमा केली जाईल.
पेन्शनधारकांना दिलासा
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी 2025 पासून, CPPS संपूर्ण भारतामध्ये पेन्शनचे वितरण सुनिश्चित करेल आणि पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO) एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात हस्तांतरित करण्याची आवश्यकता नाही. निवृत्तीनंतर आपल्या गावी जाणाऱ्या आणि तेथेच आपले पुढील आयुष्य जगणाऱ्या पेन्शनधारकांसाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल दिलासादायक ठरणार आहे.
यशस्वी अंमलबजावणीची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले, “EPFO च्या सर्व प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये CPPS ची पूर्ण-प्रमाणात अंमलबजावणी हा एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड आहे. “हा परिवर्तनकारी उपक्रम पेन्शनधारकांना त्यांच्या पेन्शनमध्ये कोणत्याही बँकेतून, कोणत्याही शाखेतून, देशात कुठेही अखंडपणे प्रवेश करण्यास सक्षम करतो.”
EPS पेन्शनधारकांना सुमारे 11 कोटी रुपयांचे पेन्शन वितरित केले
मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, “सीपीपीएसचा पहिला पायलट प्रकल्प गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कर्नाल, जम्मू आणि श्रीनगर प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये पूर्ण झाला होता, ज्यामध्ये सुमारे 11 कोटी रुपयांची पेन्शन 49,000 हून अधिक EPS पेन्शनधारकांना वितरित करण्यात आली होती.”
दुसरा पायलट प्रोजेक्ट नोव्हेंबरमध्ये २४ प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये सुरू करण्यात आला, जिथे सुमारे 213 कोटी रुपयांची पेन्शन 9.3 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांना वितरित करण्यात आली.
अधिकृत माहितीनुसार, डिसेंबर 2024 साठी EPFO च्या सर्व 122 पेन्शन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयांशी संलग्न 68 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना सुमारे 1,570 कोटी रुपयांचे पेन्शन वितरित केले गेले आहे.