ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत ३०.६८ कोटी कामगारांपैकी ५०% पेक्षा जास्त महिला

सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलवर ३०.६८ कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांनी सामाजिक कल्याण लाभांसाठी नोंदणी केली आहे, ३ मार्चपर्यंत एकूण नोंदणीकर्त्यांपैकी ५३.६८% महिला आहेत. ही माहिती कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सोमवारी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.

सरकारने २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी ई-श्रम पोर्टल सुरू केले, ज्याचा उद्देश असंघटित कामगारांचा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) तयार करणे आणि आधारशी जोडलेला आहे. हे पोर्टल नोंदणीकृत कामगारांना स्वयं-घोषणा आधारावर युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करते, ज्यामुळे त्यांना विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये प्रवेश मिळतो. या उपक्रमाचा विस्तार करत, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ई-श्रम-वन-स्टॉप-सोल्यूशन सुरू केले, जे अनेक कल्याणकारी योजनांना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये एकत्रित करण्याच्या अर्थसंकल्पीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.

ई-श्रम-वन-स्टॉप-सोल्यूशनमध्ये केंद्र सरकारच्या १३ योजना एकत्रित केल्या आहेत, ज्यामुळे असंघटित कामगारांना एकात्मिक व्यासपीठाद्वारे लाभ मिळू शकतात. या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम-स्वनिधी), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीवाय), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (पीएमजेजेबीवाय), राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (एमजीएनआरईजीए), प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) आणि आयुष्मान भारत यांचा समावेश आहे. या एकत्रीकरणामुळे नोंदणीकृत कामगारांना पोर्टलद्वारे मिळालेल्या फायद्यांचा मागोवा घेता येतो, ज्यामुळे सामाजिक सुरक्षा तरतुदींमध्ये प्रवेश सुलभ होतो.

सुलभता वाढविण्यासाठी, ई-श्रम पोर्टलने ७ जानेवारी रोजी बहुभाषिक कार्यक्षमता सुरू केली, ज्यामध्ये २२ भारतीय भाषांना समर्थन देण्यासाठी भाषिनी प्लॅटफॉर्मचा समावेश करण्यात आला. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट पोर्टलला अधिक समावेशक बनवणे आहे, ज्यामुळे विविध भाषिक पार्श्वभूमीतील कामगारांना प्लॅटफॉर्मशी अखंडपणे जोडले जाऊ शकते.

याव्यतिरिक्त, २४ फेब्रुवारी रोजी, मंत्रालयाने ई-श्रम मोबाईल अॅप्लिकेशन लाँच केले, जे पोर्टलशी एकत्रित केलेल्या कल्याणकारी योजनांमध्ये रिअल-टाइम प्रवेश प्रदान करते. हे अॅप्लिकेशन कामगारांसाठी सोयी सुधारण्यासाठी डिझाइन केले आहे, ज्यामुळे त्यांना उपलब्ध फायद्यांबद्दल माहिती राहता येईल आणि ते त्यांच्या मोबाइल डिव्हाइसवरून थेट उपलब्ध होतील.

ई-श्रम आणि त्याच्याशी संबंधित सेवांबद्दल जागरूकता वाढविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये राज्य सरकारांसोबत नियतकालिक पुनरावलोकन बैठका आणि कॉमन सर्व्हिसेस सेंटर्स (CSCs) शी नियमित संवाद यांचा समावेश आहे. सरकारने रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या संधी प्रदान करण्यासाठी ई-श्रमला राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS) आणि स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टलशी देखील एकत्रित केले आहे. शिवाय, पेन्शन योजनांमध्ये नावनोंदणी सुलभ करण्यासाठी, पोर्टल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजनेशी जोडलेले आहे.

सरकारी योजनांचा शोध आणि सुलभता वाढवण्याच्या प्रयत्नात, ई-श्रम हे मायस्कीम पोर्टलशी देखील एकत्रित केले आहे, ज्यामुळे कामगारांना संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम सहजतेने मिळू शकतील. असंघटित कामगारांमध्ये प्लॅटफॉर्मद्वारे त्यांना उपलब्ध असलेल्या फायद्यांबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एक एसएमएस मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.