ग्रामीण महिलांना सक्षम करण्यासाठी आणि ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ हे अभियान पुढे नेण्यासाठी विमा सखी योजना सुरू करण्यात आली.

केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शनिवारी ‘बिमा सखी योजना’ सुरू करण्याचे कौतुक केले आणि ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भारतातील महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक सुरक्षिततेच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे म्हटले. या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या परिवर्तनकारी उपक्रमाचे श्रेय दिले, जो सरकारच्या ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ या मोहिमेशी सुसंगत आहे.

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) च्या भागीदारीत, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या आर्थिक समावेशन उपक्रमांतर्गत, स्वयं-सहाय्यता गटांमधील (SHG) प्रशिक्षित महिलांना ग्रामपंचायत स्तरावर ‘बिमा सखी’ म्हणून नियुक्त करेल. या बिमा सखी विमा योजनांना प्रोत्साहन देतील, दुर्गम भागात विश्वास-आधारित सेवा देतील आणि ग्रामीण महिलांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवतील.  चौहान यांनी यावर भर दिला की ही योजना केवळ उद्योजकतेलाच पाठिंबा देत नाही तर १५ ऑगस्टपर्यंत २ कोटी (२० दशलक्ष) लखपती दीदी निर्माण करण्याचे लक्ष्य असलेल्या लखपती दीदी अभियानालाही चालना देते.

विमा सखी योजनेला महिला उद्योजकतेसाठी एक शक्तिशाली व्यासपीठ म्हणून वर्णन करताना, मंत्र्यांनी शाश्वत विकास ध्येय ५ (लिंग समानता) साध्य करण्यात आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या दृष्टिकोनाला बळकटी देण्यात तिची भूमिका अधोरेखित केली. या उपक्रमामुळे स्थानिक रोजगार वाढेल, महिलांचा कार्यबल सहभाग वाढेल आणि ग्रामीण कुटुंबांना, विशेषतः आपत्तीग्रस्त भागात, आर्थिक कवच मिळेल अशी अपेक्षा आहे. हे जन-धन से जन सुरक्षा आणि डिजिटल इंडिया सारख्या सरकारी कार्यक्रमांशी देखील सुसंगत आहे, तर महिलांच्या कौशल्य विकासाला पाठिंबा देईल.

चौहान यांनी विमा सखींना “सामाजिक बदलाचे प्रणेते” म्हटले, विम्याची उपलब्धता वाढविण्यात आणि गावांमध्ये आर्थिक लवचिकता वाढविण्यात त्यांची भूमिका लक्षात घेतली. त्यांनी राज्ये आणि भागीदार संस्थांना या चळवळीत सामील होण्याचे आवाहन केले जेणेकरून ही योजना प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचेल आणि एक लवचिक आणि समावेशक भारत निर्माण करण्यात योगदान देईल.