ग्राहक व्यवहार विभाग राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर जीएसटी तक्रार निवारण सक्षम करतो

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले की, ग्राहक व्यवहार विभागाने पुढील पिढीच्या जीएसटी सुधारणा २०२५ चा भाग म्हणून राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (एनसीएच) वर जीएसटी तक्रार निवारण सक्षम केले आहे.

२२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणाऱ्या सुधारित जीएसटी शुल्क, दर आणि सूट यांच्याशी संबंधित ग्राहकांच्या शंका आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एकात्मिक तक्रार निवारण यंत्रणा (आयएनजीआरएएम) पोर्टलवर एक समर्पित जीएसटी श्रेणी जोडण्यात आली आहे. उप-श्रेणींमध्ये ऑटोमोबाईल्स, बँकिंग, ग्राहक टिकाऊ वस्तू, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी आणि इतरांचा समावेश आहे.

अंमलबजावणीपूर्वी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) अधिकाऱ्यांनी ११ सप्टेंबर रोजी एनसीएच सल्लागारांसाठी जीएसटीशी संबंधित प्रश्न हाताळण्यासाठी त्यांना सुसज्ज करण्यासाठी प्रशिक्षण सत्र आयोजित केले. सचिव (ग्राहक व्यवहार) यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सप्टेंबर रोजी ई-कॉमर्स कंपन्या, उद्योग संघटना आणि ग्राहक टिकाऊ वस्तू कंपन्यांसह भागधारकांचा सल्ला देखील घेण्यात आला, ज्यामध्ये त्यांना जीएसटी दर कपातीचे फायदे ग्राहकांना देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

ही हेल्पलाइन जीएसटी तक्रारींमधील डेटा कंपन्या, सीबीआयसी आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत शेअर करेल जेणेकरून वेळेवर कारवाई करता येईल. या उपक्रमामुळे अनुपालन मजबूत होईल आणि ग्राहकांना सक्षम बनवून सहभागी प्रशासनाला प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे, असे मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे.

टोल-फ्री क्रमांक १९१५ आणि [www.consumerhelpline.gov.in] (http://www.consumerhelpline.gov.in) द्वारे उपलब्ध असलेले एनसीएच ग्राहकांना व्हाट्सअॅप, एसएमएस, ईमेल, अॅप आणि वेब पोर्टलसह विविध माध्यमांद्वारे १७ भाषांमध्ये तक्रारी दाखल करण्याची परवानगी देते. सध्या दरमहा एक लाखाहून अधिक तक्रारी प्राप्त होतात आणि त्याचे १,१०० हून अधिक अभिसरण भागीदार आहेत.

एनसीएचचे कॉल हँडलिंग डिसेंबर २०१५ मध्ये १२,५५३ कॉलवरून दहापट वाढून डिसेंबर २०२४ मध्ये १.५५ लाखांहून अधिक झाले आहे. तक्रारी नोंदणींमध्येही वाढ झाली आहे, २०१७ मध्ये दरमहा ३७,०६२ वरून २०२५ मध्ये १.७ लाख झाले आहेत, जवळजवळ ६५ टक्के डिजिटल चॅनेलद्वारे दाखल केले गेले आहेत.