महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस राजकीय संघर्षाने आणि जोरदार गदारोळाने गाजला. विरोधकांनी पहिल्याच दिवशी आक्रमक पवित्रा घेत सत्ताधारी महायुती सरकारला विविध मुद्द्यांवरून धारेवर धरले.
पहिल्या दिवसाच्या कामकाजाची आणि घडामोडींची सविस्तर बातमी खालीलप्रमाणे आहे:
🚫 विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार आणि सरकारवर टीका
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर विरोधकांनी (महाविकास आघाडी) नेहमीप्रमाणे बहिष्कार टाकला.
विरोधी नेत्यांनी सरकारचा उल्लेख “महाराष्ट्राची अस्मिता आणि संस्कृती पायदळी तुडवणारे सरकार” असा केला.
राज्यावरील वाढते कर्ज, शेतकऱ्यांची दुरवस्था आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा ढासळलेला दर्जा यांमुळे आम्ही या सरकारच्या चहापानाला जाणार नाही, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली.
🏛️ पहिल्या दिवसाचे मुख्य प्रवाह आणि गदारोळ
सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. पहिल्या दिवशी प्रामुख्याने खालील विषयांवर चर्चा आणि वाद झाले:
शेतकरी कर्जमाफी आणि जाचक अटी: सरकारने जाहीर केलेल्या २ लाख रुपयांच्या कर्जमाफी योजनेतील अटींवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आधी वरील रक्कम भरावी लागणार असल्याच्या अटीला विरोधकांनी ‘शेतकऱ्यांची फसवणूक’ म्हटले.
पुरवणी मागण्या सादरीकरण: गोंधळातच सरकारने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या पहिल्या पुरवणी मागण्या सभागृहासमोर सादर केल्या.
माती आणि गौण खनिज घोटाळा: तुम्ही आधी उल्लेख केलेल्या माती उत्खनन आणि विविध पायाभूत प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली.
👥 “तिसरी बैठक” आणि रणनीती (Work Conduct Committee)
तुम्ही उल्लेख केलेल्या बैठकीच्या संदर्भात, कामकाज सल्लागार समितीच्या (Business Advisory Committee) बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कालावधीवरून जोरदार खटके उडाले.
कालावधीचा वाद: विरोधकांनी मागणी केली होती की राज्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिवेशन किमान ४ ते ५ आठवडे चालावे. परंतु, सरकारने हे अधिवेशन केवळ ३ आठवडे (१० जुलै २०२६ पर्यंत) चालवण्याचा निर्णय घेतला. विरोधकांच्या मते, सरकार प्रश्नांपासून पळ काढण्यासाठी कामकाजाचे दिवस कमी करत आहे.
🔮 पुढील दिशा
पहिल्याच दिवशी झालेल्या या वादळामुळे स्पष्ट झाले आहे की, आगामी दोन आठवडे मुंबईतील हे अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरेल. सरकारला पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेताना आणि विविध विधेयके संमत करताना विरोधकांच्या प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागणार आहे.