केंद्र सरकार २०२६ पासून दहावी आणि बारावीच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा मागोवा घेणार

शिक्षण मंत्रालय २०२६ पासून इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या परीक्षांमध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा पद्धतशीरपणे मागोवा घेण्यास सुरुवात करणार आहे आणि त्यांना शिक्षण प्रणालीमध्ये पुन्हा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थेशी (NIOS) जोडणार आहे.

यामागील उद्देश शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि गळतीचे प्रमाण कमी करणे हा आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे (DoSEL) सचिव संजय कुमार म्हणाले की, या ट्रॅकिंग यंत्रणेमुळे बोर्ड परीक्षांमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सक्रियपणे पोहोचण्यास मदत होईल आणि त्यांना त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल.

ते म्हणाले की, हे ट्रॅकिंग शालेय शिक्षणाच्या राष्ट्रीय डेटाबेस असलेल्या ‘युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन’ (UDISE) द्वारे केले जाईल आणि पुढील कार्यवाही व नावनोंदणीच्या समर्थनासाठी हा डेटा NIOS सोबत सामायिक केला जाईल.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा प्रवेश घेताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी, समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत राज्यांना दिलेला निधी NIOS च्या शुल्कासाठी वापरता येईल का, याचीही केंद्र सरकार तपासणी करत आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये सर्व बोर्डांमध्ये इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या परीक्षांमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची एकत्रित संख्या सुमारे ५० लाख होती.

गेल्या दशकात गळतीचे प्रमाण सातत्याने कमी होत असले तरी, मंत्रालय विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. २०१४-१५ ते २०२३-२४ या काळात प्राथमिक स्तरावरील गळतीचे प्रमाण ५.१ टक्क्यांवरून २.३ टक्क्यांपर्यंत, माध्यमिक स्तरावरील गळतीचे प्रमाण ३.८ टक्क्यांवरून ३.५ टक्क्यांपर्यंत आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील गळतीचे प्रमाण १३.५ टक्क्यांवरून ८.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

संजय कुमार म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट इयत्ता १२वीपर्यंत विद्यार्थ्यांची १०० टक्के उपस्थिती सुनिश्चित करणे आहे, जेणेकरून शिक्षण प्रणालीमध्ये प्रवेश घेणारे प्रत्येक मूल माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करेल.

ते म्हणाले की, मुक्त शिक्षण प्रणाली मजबूत करणे महत्त्वाचे आहे, विशेषतः ज्या विद्यार्थ्यांना काम किंवा इतर जबाबदाऱ्यांमुळे लवचिकतेची आवश्यकता आहे, परंतु तरीही त्यांना आपले शिक्षण सुरू ठेवायचे आहे, अशा विद्यार्थ्यांसाठी हे महत्त्वाचे आहे.

प्रस्तावित उपाययोजनांमुळे देशभरात गळतीचे प्रमाण कमी होण्यास आणि माध्यमिक शिक्षणाची उपलब्धता वाढण्यास महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली जाईल अशी अपेक्षा आहे.

-एएनआय