संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसद भवनात माध्यमांशी संवाद साधून केली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत भारताचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२५-२०२६ सादर केला. वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या आर्थिक विभागाने तयार केलेला आणि मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली तयार केलेला हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल, २०२५-२६ (एप्रिल-मार्च) या वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि विविध निर्देशकांबद्दल माहिती देतो, तसेच पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा दृष्टिकोनही सादर करतो.
लोकसभा १ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे . आर्थिक वर्ष २०२७ साठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) वाढीचा दर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “जर आपण गेल्या काही वर्षांची कोविड-पूर्व सरासरीशी तुलना केली, तर कोविड-पूर्व काळात वास्तविक जीडीपी वाढ ६.४% होती, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ती ६.५% होती आणि या वर्षी ती ७.४% राहण्याचा अंदाज आहे. खाजगी अंतिम उपभोग खर्चाची वाढ गेल्या वर्षीच्या ७.२% च्या तुलनेत या वर्षी ७% आहे. आम्ही अत्यंत मध्यम महागाईच्या वातावरणात उपभोग आणि गुंतवणुकीवरील खर्चामुळे हे उच्च वाढीचे दर साध्य करत आहोत. या वर्षी, वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांसाठी सरासरी महागाई सुमारे १.७% राहण्याचा अंदाज आहे.”
