सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीच्या नवीन समानतेच्या नियमांना स्थगिती दिली

देशभरात होत असलेल्या व्यापक निदर्शने आणि टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी विद्यापीठ अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेचा प्रचार) नियम, २०२६ ला स्थगिती दिली.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाला नोटीस बजावून निर्देश दिले की, २०२६ चे नियम स्थगित राहतील आणि पुढील आदेशापर्यंत २०१२ चे यूजीसी नियम लागू राहतील.

२३ जानेवारी रोजी अधिसूचित केलेल्या नवीन नियमांना अनेक याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. त्यांनी आरोप केला होता की हे नियम मनमानी, बहिष्कृत करणारे, भेदभावपूर्ण आणि संविधानाचे तसेच यूजीसी कायदा, १९५६ चे उल्लंघन करणारे आहेत.

‘संपूर्ण न्याय’ सुनिश्चित करण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आपल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून, सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.

सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नवीन नियमावलीच्या संभाव्य परिणामांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. “जर आम्ही हस्तक्षेप केला नाही, तर त्याचे धोकादायक परिणाम होतील. यामुळे समाजात फूट पडेल आणि त्याचे गंभीर परिणाम होतील,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

खंडपीठाने नियम ३(सी) बद्दलही चिंता व्यक्त केली, जो जातीय भेदभावाची व्याख्या करतो. हा नियम अस्पष्ट असून त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. “या भाषेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे,” असे न्यायालय म्हणाले.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे नियम जातीय भेदभावाची व्याख्या केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांच्या सदस्यांपुरतीच मर्यादित ठेवतात, ज्यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तींना, त्यांना कोणत्या स्वरूपाचा किंवा किती गंभीर भेदभाव सहन करावा लागला आहे याची पर्वा न करता, या संरक्षक चौकटीतून वगळले जाते.

त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, अशा वगळण्यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना समान संधी केंद्रे, समानता हेल्पलाइन, चौकशी समित्या आणि लोकपाल कार्यवाही यांसारख्या तक्रार निवारण यंत्रणांपासून वंचित ठेवले जाते, जे राज्याद्वारे केलेला अस्वीकार्य भेदभाव आहे.

याचिकाकर्त्यांनुसार, जातीय ओळखीच्या आधारावर उपाययोजना नाकारणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५(१) आणि २१ चे उल्लंघन आहे.

२०२६ चे नियम उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव रोखण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आले होते आणि त्यात विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष समित्या आणि हेल्पलाइन स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले होते.  तथापि, या आराखड्यावर तीव्र टीका झाली आहे, विशेषतः सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून, ज्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे तक्रार निवारणाच्या बाबतीत असमान प्रवेशाला संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर पुढील सुनावणीसाठी १९ मार्चची तारीख निश्चित केली आहे.