आरबीआयने रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवला

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की, चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) एकमताने धोरणात्मक रेपो दर ५.२५ टक्के इतका अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच तटस्थ धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवली आहे.

हा निर्णय जाहीर करताना गव्हर्नर म्हणाले की, विकसित होत असलेल्या स्थूल-आर्थिक परिस्थिती आणि एकूण आर्थिक दृष्टिकोनाचे सखोल मूल्यांकन केल्यानंतर एमपीसी या निष्कर्षावर पोहोचली आहे.

“मागील धोरण बैठकीपासून बाह्य आव्हाने अधिक तीव्र झाली आहेत. तथापि, अलीकडील व्यापार करारांची यशस्वी पूर्तता आर्थिक दृष्टिकोनासाठी शुभसंकेत आहे. एकूणच, नजीकच्या काळातील देशांतर्गत महागाई आणि वाढीचा दृष्टिकोन सकारात्मक राहिला आहे,” असे मल्होत्रा म्हणाले.

रेपो दर अपरिवर्तित राहिल्याने, स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर ५ टक्के आहे, तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर आणि बँक दर ५.५ टक्के कायम आहेत.

एमपीसीचा निर्णय जागतिक अनिश्चितता आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती यांचा काळजीपूर्वक समतोल साधतो. देशांतर्गत वाढ आणि महागाईचे कल अनुकूल असले तरी, जागतिक घडामोडी आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांकडून मिळणाऱ्या बदलत्या चलनविषयक धोरणांच्या संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर समितीने सावध भूमिका घेतली आहे.

जागतिक स्तरावर, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रमुख मध्यवर्ती बँकांच्या चलनविषयक धोरणांच्या निर्णयांमध्ये स्पष्ट भिन्नता दिसून आली. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह आणि बँक ऑफ इंग्लंडने २०२५ मध्ये केलेल्या दर कपातीच्या मालिकेच्या नंतर, त्यांच्या नवीनतम धोरण बैठकांमध्ये व्याजदर अपरिवर्तित ठेवले.

याउलट, रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियाने दोन वर्षांतील पहिल्या व्याजदर वाढीची घोषणा करून आर्थिक बाजारांना आश्चर्यचकित केले, ज्यामुळे त्यांच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनात बदल झाल्याचे संकेत मिळाले.

महागाईच्या आघाडीवर, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या नवीनतम आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित वार्षिक महागाई दर डिसेंबर २०२५ मध्ये तात्पुरत्या आधारावर १.३३ टक्के होता, जो मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत आहे.

महागाईचा कमी दर धोरणकर्त्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे, तरीही ते जागतिक घडामोडींमुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य धोक्यांवर लक्ष ठेवून आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने पुनरुच्चार केला की, भविष्यातील धोरणात्मक कृती येणाऱ्या आकडेवारी आणि विकसित होत असलेल्या स्थूल-आर्थिक दृष्टिकोनाद्वारे निर्देशित केल्या जातील, ज्यामध्ये आर्थिक वाढीला पाठिंबा देताना किमतीची स्थिरता राखण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. (एएनआय)