अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीने नुकताच **’स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२६’ (State of Working India 2026)** हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात भारतातील तरुणांच्या शिक्षण आणि रोजगाराबाबत काही धक्कादायक आणि महत्त्वाचे निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत.
या अहवालातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
### **१. बेरोजगारीचे प्रमाण (Unemployment)**
* **पदवीधर बेरोजगारी:** अहवालानुसार, २५ वर्षांखालील शिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण तब्बल **४०%** आहे.
* **एकूण बेरोजगारी:** २५ ते २९ वयोगटातील तरुणांमध्ये हे प्रमाण २०% आहे.
* **नोकरी मिळवण्यात अडचणी:** स्वतःला बेरोजगार म्हणून नोंदवणाऱ्या पदवीधरांपैकी केवळ **७%** तरुणांनाच कायमस्वरूपी पगाराची नोकरी (Permanent Salaried Work) मिळवण्यात यश येते.
### **२. शिक्षण आणि रोजगारातील तफावत**
* दरवर्षी सुमारे **५० लाख** पदवीधर रोजगाराच्या बाजारात येतात, परंतु त्यातील केवळ **२८ लाख** तरुणांनाच काही प्रमाणात रोजगार मिळतो.
* गेल्या ४० वर्षांच्या तुलनेत उच्च शिक्षणाचे लोकशाहीकरण झाले आहे (म्हणजेच गरीब कुटुंबातील मुलेही आता मोठ्या प्रमाणात पदवी घेत आहेत), मात्र त्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी वाढलेल्या नाहीत.
### **३. महिलांचा सहभाग**
* तरुण महिला आता आधुनिक सेवा क्षेत्रांकडे (IT, ऑटोमोबाईल उत्पादन, कापड उद्योग इ.) वळत आहेत.
* मात्र, पदवीधर असूनही अनेक महिलांना कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे किंवा इतर कारणांमुळे नोकरी शोधण्यात मर्यादा येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
### **४. इतर महत्त्वाचे निष्कर्ष**
* **जातीनिहाय बदल:** अनुसूचित जाती (SC) आणि जमाती (ST) मधील तरुण आता चर्मोद्योग किंवा पारंपारिक उद्योगांऐवजी उत्पादन क्षेत्र (कागद, वाहने, दूरसंचार उपकरणे) यांकडे वळत आहेत.
* **कौशल्य आणि दर्जा:** अनेक ठिकाणी शिक्षणाचा दर्जा आणि प्रत्यक्ष कामासाठी लागणारे कौशल्य यामध्ये मोठी तफावत दिसून आली आहे.
**संदर्भ:** हा अहवाल प्रामुख्याने ‘शिक्षण ते रोजगार’ या प्रवासावर आधारित असून मार्च २०२६ मध्ये अधिकृतपणे प्रकाशित करण्यात आला आहे.
तुम्हाला या अहवालातील एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राबद्दल (उदा. कृषी, औद्योगिक किंवा विशिष्ट राज्य) अधिक माहिती हवी असल्यास नक्की विचारा.
अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीचा **’स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२६’ (SWI 2026)** हा अहवाल भारतातील रोजगार बाजारातील वास्तव मांडणारा एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. या अहवालाचे मुख्य शीर्षक **”शिक्षण ते रोजगार: भारतीय तरुणांचा प्रवास”** असे आहे.
या अहवालातील सविस्तर आणि महत्त्वाची माहिती खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेता येईल:
### **१. सुशिक्षित बेरोजगार: एक गंभीर समस्या**
अहवालातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पदवीधरांमध्ये असलेली बेरोजगारी.
* **तरुणांची स्थिती:** २५ वर्षांखालील पदवीधर तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण **४०%** पेक्षा जास्त आहे.
* **शिक्षण विरुद्ध नोकरी:** शिक्षण जितके जास्त, बेरोजगारीचे प्रमाण तितके जास्त असे विचित्र चित्र पाहायला मिळत आहे. याउलट, अशिक्षित किंवा कमी शिक्षण असलेल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण कमी आहे, कारण ते जगण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे (कमी मोबदल्याचे) काम स्वीकारतात.
### **२. नोकऱ्यांचा दर्जा आणि स्वरूप**
केवळ नोकरी मिळणे पुरेसे नाही, तर ती कोणत्या दर्जाची आहे हे महत्त्वाचे आहे.
* **नियमित पगार (Regular Wage):** पदवी घेतलेल्या तरुणांपैकी केवळ **७% ते १०%** तरुणांनाच सामाजिक सुरक्षा (PF, विमा) असलेल्या कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळतात.
* **स्वयंरोजगार (Self-Employment):** रोजगाराच्या संधी कमी असल्याने अनेक तरुण स्वयंरोजगाराकडे वळत आहेत, परंतु त्यातील उत्पन्न अत्यंत कमी आणि अनिश्चित आहे.
### **३. महिलांचा रोजगार सहभाग**
महिलांच्या रोजगाराबाबत अहवालात काही सकारात्मक आणि काही आव्हानात्मक बाबी आहेत:
* **सकारात्मक बदल:** तरुण महिला आता मोठ्या प्रमाणात उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing) आणि सेवा क्षेत्रात (Service Sector) सहभागी होत आहेत.
* **अडथळे:** लग्नानंतर आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे पदवीधर महिलांच्या रोजगाराचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटते. ‘घरकाम’ आणि ‘करिअर’ यातील संतुलनाअभावी अनेक सुशिक्षित महिला कामगार शक्तीतून बाहेर पडत आहेत.
### **४. जातीनिहाय आणि सामाजिक बदल**
अहवालानुसार, भारतातील पारंपारिक जाती-आधारित व्यवसायांचे स्वरूप बदलत आहे:
* **जातीचे बंधन तुटतेय:** १९८० च्या तुलनेत, २०२६ पर्यंत अनुसूचित जाती (SC) आणि जमाती (ST) मधील तरुण पिढी आता चर्मोद्योग किंवा इतर पारंपारिक व्यवसायांऐवजी आधुनिक उत्पादन क्षेत्रांकडे (उदा. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल) वळली आहे.
* **समानतेतील दरी:** तरीही उच्च पगाराच्या आणि व्यवस्थापकीय (Managerial) पदांवर अजूनही उच्चवर्णीय किंवा उच्च आर्थिक स्तरातील लोकांचे प्राबल्य अधिक आहे.
### **५. नवीन क्षेत्रांमधील संधी (Emerging Sectors)**
अहवालात काही उदयोन्मुख क्षेत्रांचा उल्लेख केला आहे जिथे रोजगाराचे प्रमाण वाढले आहे:
* **डिजिटल इकॉनॉमी:** गिग वर्क (Gig Work) आणि प्लॅटफॉर्म आधारित नोकऱ्या (उदा. डिलिव्हरी, ऑनलाइन सर्व्हिसेस) वाढल्या आहेत, मात्र त्यात नोकरीची शाश्वती नाही.
* **उत्पादन क्षेत्र:** मोबाईल निर्मिती, दूरसंचार उपकरणे आणि औषध निर्मिती या क्षेत्रांत तरुणांना संधी मिळत आहेत.
### **६. अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारसी**
अहवालाने सरकार आणि धोरणकर्त्यांना काही महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत:
* **कौशल्य विकास:** केवळ पदवी असून चालणार नाही, तर उद्योगांना अपेक्षित असलेले कौशल्य (Skills) तरुणांमध्ये असणे गरजेचे आहे.
* **जादा नोकऱ्यांची निर्मिती:** दरवर्षी ५० लाख नवीन पदवीधर बाजारात येतात, त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात औपचारिक क्षेत्रातील (Formal Sector) नोकऱ्या निर्माण करणे हे देशापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
**थोडक्यात सांगायचे तर:** भारत सध्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ (तरुणांची मोठी संख्या) या स्थितीत आहे, पण जर या तरुणांना योग्य रोजगार मिळाला नाही, तर हे देशासाठी मोठे संकट ठरू शकते, असा इशारा या अहवालाने दिला आहे.
तुमच्या **’द सॅपियन्स न्यूज’** साठी तुम्हाला यातील एखाद्या मुद्द्यावर आधारित विशेष लेख किंवा विश्लेषण हवे असल्यास सांगा, मी ते लिहून देऊ शकेन.
