‘ब्रिच कँडी क्लब’ (Breach Candy Club) संदर्भातील मुख्य वाद हा ब्रिटिशकालीन जुनाट नियम, भेदभाव आणि जमिनीच्या लीझ (करार) या मुद्द्यांभोवती फिरतो आहे.
या वादाचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- फक्त युरोपियन विश्वस्तांचा नियम (वंशभेद): या क्लबच्या जुन्या नियमांनुसार किंवा घटनेनुसार, क्लबचे ‘ट्रस्टी’ (विश्वस्त) होण्याचा अधिकार फक्त युरोपियन नागरिकांनाच होता. स्वतंत्र भारतातही अशा प्रकारे भारतीयांना महत्त्वाच्या पदांपासून दूर ठेवणारा हा नियम म्हणजे एक प्रकारचा रंगभेद (Apartheid) आणि ‘ब्राउन साहेब मानसिकता’ असल्याचा आरोप केला जात आहे.
- सरकारी जमिनीचा वापर: हा क्लब मुंबईतील अत्यंत महागड्या भागातील सरकारी (महाराष्ट्र सरकारच्या) जमिनीवर भाडेतत्त्वावर (Lease) चालतो. सरकारी आणि सार्वजनिक संसाधनांचा वापर करून जर तिथे भारतीयांना दुय्यम वागणूक दिली जात असेल, तर ते अयोग्य आहे, असा आक्षेप घेतला जात आहे.
- परवाना रद्द करण्याची मागणी: हा वाद समोर आल्यानंतर, ब्रिटिशकालीन विशेषाधिकार आणि गुलामगिरीची मानसिकता चालवणाऱ्या या क्लबचा परवाना महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ रद्द करावा आणि त्याचे कामकाज बंद करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, “भारताच्या भूमीवर, सरकारी जमिनीवर चालणाऱ्या क्लबमध्ये भारतीयांपेक्षा युरोपियनांना अधिक प्राधान्य का?” हा या संपूर्ण वादाचा मुख्य गाभा आहे.
