सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३७ पर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी, सरन्यायाधीशांना वगळून, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३३ वरून ३७ पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

या निर्णयामुळे संसदेत ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६’ सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रस्तावित सुधारणेद्वारे ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) अधिनियम, १९५६’ च्या विद्यमान तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

सरकारच्या मते, न्यायिक संख्याबळातील ही वाढ सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यक्षमता सुधारणे आणि खटल्यांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करणे या उद्देशाने करण्यात आली आहे. प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या आणि न्यायपालिकेवरील वाढता कार्यभार या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

अतिरिक्त न्यायाधीशांचे वेतन, कर्मचारी आणि संबंधित पायाभूत सुविधांवरील खर्च भारताच्या एकत्रित निधीतून भागवला जाईल.

घटनात्मक पार्श्वभूमी

भारताच्या संविधानाचे कलम १२४ सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेची तरतूद करते आणि संसदेला वेळोवेळी न्यायाधीशांची संख्या निश्चित करण्याचे अधिकार देते.

स्वातंत्र्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या अनेक वेळा सुधारित करण्यात आली आहे. सुरुवातीला सरन्यायाधीशांसह ही संख्या आठ इतकी मर्यादित होती, जी नंतर झालेल्या अनेक दुरुस्त्यांद्वारे वाढवण्यात आली—१९५६ मध्ये १० न्यायाधीशांवरून १९६० मध्ये १३, १९७७ मध्ये १७ आणि १९८६ मध्ये २५ पर्यंत.

पुढील विस्तारामुळे २००८ मध्ये ही संख्या ३० आणि नंतर २०१९ मध्ये ३३ पर्यंत वाढली. सध्याच्या प्रस्तावानुसार ही संख्या ३७ पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आहे, जो न्यायिक क्षमतेच्या टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या विस्तारातील आणखी एक टप्पा आहे.

जलद न्यायावर लक्ष

सरकारने म्हटले आहे की, न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला अधिक प्रभावीपणे काम करता येईल, प्रलंबित खटल्यांचा साठा कमी होईल आणि वेळेवर न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक मजबूत होईल.