भारत आणि व्हिएतनामने १३ करार स्वाक्षरी केली

भारत आणि व्हिएतनामने बुधवारी आपले द्विपक्षीय संबंध लक्षणीयरीत्या अधिक दृढ करण्यास सहमती दर्शवली. यासाठी २०३० पर्यंत २५ अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून, त्यांच्या संबंधांना ‘वर्धित व्यापक सामरिक भागीदारी’चा दर्जा देण्यात आला आहे. नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम यांच्यात झालेल्या व्यापक चर्चेनंतर हे निर्णय घेण्यात आले.

या चर्चेत संरक्षण आणि सुरक्षा, व्यापार आणि गुंतवणूक, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सागरी सहकार्य, नवीकरणीय आणि अणुऊर्जा, अवकाश आणि लोकांमधील देवाणघेवाण यांसारख्या विविध क्षेत्रांचा, तसेच प्रमुख प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांचा समावेश होता.

या दौऱ्यातील एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे विविध क्षेत्रांमधील १३ सामंजस्य करारांवर (एमओयू) स्वाक्षरी करणे, जे भारत-व्हिएतनाम सहकार्याची वाढती व्याप्ती दर्शवते. या करारांपैकी, आयआरईएल (इंडिया) लिमिटेड आणि व्हिएतनामच्या इन्स्टिट्यूट फॉर टेक्नॉलॉजी ऑफ रेडिओअॅक्टिव्ह अँड रेअर एलिमेंट्स यांनी दुर्मिळ मूलद्रव्ये आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील सहकार्याला औपचारिक स्वरूप दिले.  दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन सांस्कृतिक करारावर आधारित, २०२६-२०३० साठी एका सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमावरही सहमती झाली.

डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक नवोपक्रमातील सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि व्हिएतनामच्या स्टेट बँकेदरम्यान झालेल्या सामंजस्य करारामुळे आर्थिक सहकार्याला चालना मिळाली. आरोग्यसेवा क्षेत्रात, भारताच्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेने औषधनिर्माण, वैद्यकीय उपकरणे आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये नियामक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी व्हिएतनामच्या औषध प्रशासनासोबत एका करारावर स्वाक्षरी केली.

उप-राष्ट्रीय स्तरावर, शहरी व्यवस्थापन आणि आर्थिक विकासातील तज्ञांच्या आदान-प्रदानास सुलभ करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि हो चि मिन्ह सिटी यांच्यात भगिनी-शहर करार करण्यात आला. इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स (ICCR), दा नांग आणि हो चि मिन्ह सिटी येथील विद्यापीठे आणि नालंदा विद्यापीठ यांच्या भागीदारीतून शैक्षणिक आणि क्षमता-बांधणी सहकार्य अधिक मजबूत झाले.

पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) सांगितले की, भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि व्हिएतनामचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्यात डिजिटल तंत्रज्ञानातील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी करारांवर स्वाक्षरी केली.  फिनटेक क्षेत्रात, डिजिटल पेमेंट सुलभ करण्यासाठी सीमापार क्यूआर कोड आंतरकार्यक्षमतेच्या दिशेने काम करण्यास एनपीसीआय इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेड आणि व्हिएतनामच्या नापास (NAPAS) यांनी सहमती दर्शवली.

अतिरिक्त सामंजस्य करारांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील लेखापरीक्षण, पर्यटन प्रोत्साहन आणि चाम हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन या क्षेत्रांतील सहकार्याचा समावेश होता, ज्यात सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि प्रसार करण्यासाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्रासोबतच्या सहकार्याचाही समावेश आहे.

या करारांसोबतच, दोन्ही देशांनी अनेक प्रमुख उपक्रमांची घोषणा केली. त्यांनी द्विपक्षीय संबंधांना ‘वर्धित व्यापक सामरिक भागीदारी’ (Enhanced Comprehensive Strategic Partnership) स्तरावर नेण्यास आणि २०३० पर्यंत २५ अब्ज डॉलर्सचे नवीन व्यापार लक्ष्य निश्चित करण्यास सहमती दर्शवली. व्हिएतनाम ‘इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह’मध्ये सामील होईल, तर दोन्ही देश भारतीय द्राक्षांची व्हिएतनामला आणि व्हिएतनामी दुर्यानची भारताला निर्यात सक्षम करून कृषी व्यापाराला चालना देतील. भारताने युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या माय सन मंदिर संकुलात ‘साइट इंटरप्रिटेशन सेंटर’ (Site Interpretation Centre) स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा जाहीर केला.

पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे की, या भेटीमुळे आर्थिक सहकार्य वाढेल, पुरवठा साखळीची लवचिकता मजबूत होईल आणि दोन्ही देशांमधील सामरिक भागीदारी अधिक दृढ होईल, ज्यामुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्याला हातभार लागेल अशी अपेक्षा आहे.