नागपूर विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत एका खाजगी भागीदाराच्या सहभागातून दीर्घकालीन परवान्याद्वारे नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या श्रेणीसुधारणेला आणि आधुनिकीकरणाला मंजुरी दिली.

या मंजुरीमध्ये भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (AAI) मालकीच्या आणि मिहान इंडिया लिमिटेडला (MIL) भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनीचा भाडेपट्टा कालावधी ६ ऑगस्ट, २०३९ च्या पुढे वाढवण्याचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे एमआयएलला जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडला (GNIAL) व्यावसायिक कार्यान्वयन तारखेपासून (COD) ३० वर्षांची सवलत देणे शक्य होईल.

हा निर्णय मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर (मिहान) प्रकल्पांतर्गत नागपूर विमानतळाच्या विस्तारातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

एमआयएलची स्थापना २००९ मध्ये भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC) यांच्या संयुक्त उपक्रम म्हणून झाली होती, ज्यामध्ये भागभांडवल रचना ४९:५१ अशी होती.  २००९ मध्ये विमानतळाची मालमत्ता एमआयएलकडे हस्तांतरित करण्यात आली असली तरी, जमिनीच्या सीमांकनाच्या समस्यांमुळे भाडेपट्टा कराराच्या अंमलबजावणीस विलंब झाला. त्यानंतर, एएआयची जमीन ऑगस्ट २०३९ पर्यंत एमआयएलला भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली.

२०१६ मध्ये, एमआयएलने पीपीपी मॉडेल अंतर्गत विमानतळासाठी खाजगी ऑपरेटर शोधण्याकरिता जागतिक निविदा काढली. जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेड ही सर्वोच्च बोली लावणारी कंपनी ठरली, जिने सुरुवातीला एकूण महसुलाच्या ५.७६ टक्के महसूल वाटा देऊ केला होता, जो नंतर सुधारित करून एकूण महसुलाच्या १४.४९ टक्के करण्यात आला.

मार्च २०२० मध्ये एमआयएलने ही बोली प्रक्रिया रद्द केली, ज्यानंतर जीएमआर एअरपोर्ट्सने मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले.  हे प्रकरण नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, ज्याने सप्टेंबर २०२४ मध्ये जीएमआर एअरपोर्ट्सच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालानंतर, एमआयएलने ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जीएनआयएएलसोबत सवलत करारावर स्वाक्षरी केली.

सरकारच्या मते, भाडेपट्ट्याच्या कालावधीतील ही वाढ जीएनआयएएलला दिलेल्या ३० वर्षांच्या सवलत कालावधीशी सुसंगत असेल आणि विमानतळाचे कामकाज नवीन संयुक्त उपक्रम कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मदत करेल.

सरकारने म्हटले आहे की, या प्रकल्पामुळे नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मोठी गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि प्रवासी व मालवाहतूक सेवांमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे.

जीएनआयएएलने टप्प्याटप्प्याने विमानतळ विकसित करण्याची योजना आखली आहे, ज्याचे अंतिम लक्ष्य दरवर्षी ३ कोटी प्रवाशांना हाताळणे आहे. या पुनर्विकासाचा उद्देश विदर्भातील प्रादेशिक संपर्क मजबूत करणे आणि मालवाहतूक हाताळणीच्या पायाभूत सुविधा वाढवणे हा देखील आहे, ज्यामुळे नागपूरला मध्य भारतातील एक प्रमुख विमान वाहतूक केंद्र म्हणून स्थापित करता येईल.