राज्यसभेने राष्ट्रीय सन्मान सुधारणा विधेयक मंजूर केले, ‘वंदे मातरम’ला कायदेशीर संरक्षण

राज्यसभेने बुधवारी ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मंजूर केले. या विधेयकानुसार ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रगीताला वैधानिक संरक्षण देण्यात आले असून, त्याचा हेतुपुरस्सर अपमान करणे किंवा त्याच्या गायनात जाणीवपूर्वक अडथळा आणणे हा शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.

तीव्र चर्चेनंतर आणि विरोधी पक्षांच्या सभात्यागानंतर मंजूर झालेल्या या विधेयकानुसार, ‘वंदे मातरम’ला राष्ट्रध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीत (‘जन गण मन’) यांच्या बरोबरीचा दर्जा देण्यात आला आहे, ज्यांना ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१’ अंतर्गत आधीच संरक्षण मिळालेले आहे.

सुधारित कायद्यानुसार, राष्ट्रगीताचा हेतुपुरस्सर अपमान करणे, त्याच्या गायनास हेतुपुरस्सर प्रतिबंध करणे किंवा अडथळा आणणे, किंवा त्याच्या सन्मानास विरोधी मानले जाणारे कोणतेही कृत्य केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. राष्ट्रगीताशी संबंधित गुन्ह्यांप्रमाणेच, वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना किमान एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.

‘वंदे मातरम’च्या रचनेला १५० वर्षे पूर्ण होत असतानाच हा कायदा आला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेल्या आणि १९५० मध्ये संविधान सभेने राष्ट्रगीताच्या बरोबरीचा दर्जा दिलेल्या या प्रतीकाचे संरक्षण करणे, हा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे.

चर्चेला उत्तर देताना, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, ही दुरुस्ती केवळ एका कायदेशीर बदलापेक्षा अधिक असून, ती भारताची राष्ट्रीय जाणीव, सांस्कृतिक वारसा आणि स्वातंत्र्य चळवळीच्या आदर्शांप्रति असलेल्या देशाच्या सामूहिक वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

त्यांनी आठवण करून दिली की, १९७१ चा कायदा राष्ट्रध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीत यांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता आणि आता ही दुरुस्ती ‘वंदे मातरम’लाही तेच कायदेशीर संरक्षण देते.

या गीताचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करताना राय म्हणाले की, हे गीत बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी १८७५ मध्ये रचले होते आणि नंतर त्यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीत त्याचा समावेश करण्यात आला.  त्यांनी नमूद केले की, रवींद्रनाथ टागोर यांनी १८९६ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात हे गीत गायले होते, तर सरला देवी चौधरी यांनी १९०५ मध्ये वाराणसी येथे त्याचे संपूर्ण सादरीकरण केले होते.

मंत्र्यांनी सुभाषचंद्र बोस यांनी १९३८ मध्ये या गीताची संपूर्ण संगीत रचना तयार करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुढाकाराने १९४७ मध्ये स्वातंत्र्यदिनी ऑल इंडिया रेडिओवर त्याच्या संपूर्ण सादरीकरणाच्या प्रसारणाचा, आणि २४ जानेवारी १९५० रोजी संविधान सभेत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी ‘वंदे मातरम’ व ‘जन गण मन’ यांना समान दर्जा देणाऱ्या विधानाचाही उल्लेख केला.

राय म्हणाले की, ही दुरुस्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या संकल्पनेशी सुसंगत आहे. त्यांनी या कायद्याचे वर्णन राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय प्रतीकांबद्दलचा आदर दृढ करणे आणि राष्ट्रीय ऐक्य मजबूत करणे हे उद्दिष्ट ठेवणारे एक पाऊल असे केले.

गृह मंत्रालयाने (MHA) नुकत्याच जारी केलेल्या निर्देशानुसार ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या निर्देशानुसार राज्यांना शासकीय कार्यक्रमांमध्ये, विशेषतः ज्या कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीत सादर केले जाते, तिथे ‘वंदे मातरम’ वाजवणे किंवा गाणे आवश्यक आहे. या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, जेव्हा दोन्ही सादर केले जातील, तेव्हा ‘वंदे मातरम’ हे राष्ट्रगीताच्या आधी गायले किंवा वाजवले जावे आणि ते सावधान स्थितीत उभे राहून केले जावे.

राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे, भारताच्या राष्ट्रीय चिन्हांचे संरक्षण करणाऱ्या कायदेशीर चौकटीचा विस्तार करून त्यात राष्ट्रगीताचा समावेश करण्यात आला आहे. यातून राष्ट्रगीताची प्रतिष्ठा आणि ऐतिहासिक महत्त्व जपण्याचे सरकारचे घोषित उद्दिष्ट दिसून येते. आता हे विधेयक कायदा होण्यापूर्वी उर्वरित घटनात्मक औपचारिकता पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहे.

(एजन्सीच्या माहितीसह)