गुरुत्वाला काळीमा फासणारी घटना : १६ शाळेतल्या मुख्याध्यापकांनी केला गणवेश घोटाळा : झेडपी सीओनी दिले चौकशी चे आदेश

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान कापडाच्या गुणवत्तेत गंभीर त्रुटी आणि गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ओमकार पवार यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत तातडीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणातील मुख्य बाबी आणि कारवाई खालीलप्रमाणे आहे:
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
शासकीय नियमांनुसार विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कापडात पॉलिस्टर आणि कॉटनचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असणे बंधनकारक आहे.
मात्र, सीईओ ओमकार पवार यांच्या निर्देशानुसार संकलित केलेल्या गणवेशाच्या नमुन्यांची मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत (Laboratory) तपासणी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली:
* बागलाण, सुरगाणा, चांदवड आणि पेठ तालुक्यातील १६ जिल्हा परिषद शाळांमधील गणवेशाचे नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळले.
* काही नमुन्यांमध्ये चक्क १०० टक्के पॉलिस्टर आणि ० टक्के कॉटन असल्याचे निष्पन्न झाले, जे नियमांचे पूर्णपणे उल्लंघन आहे.
CEO ओमकार पवार यांचे आदेश व कारवाई
या गंभीर घोटाळ्याची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी खालीलप्रमाणे कडक निर्देश दिले आहेत:
* मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटिसा: निकृष्ट दर्जाचे गणवेश स्वीकारणाऱ्या संबंधित १६ शाळांच्या मुख्याध्यापकांना तातडीने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
* सखोल चौकशीचे आदेश: प्राथमिक शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी यांना या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदार असणाऱ्यांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
* कडक इशारा: “विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित कोणत्याही योजनेत गुणवत्तेबाबत तडजोड सहन केली जाणार नाही. शासकीय निधीचा अपव्यय करणाऱ्या आणि हलगर्जीपणा करणाऱ्या दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
तसेच, प्रयोगशाळेच्या अहवालाच्या आधारे दोषी पुरवठादार किंवा संबंधित घटकांवर पुढील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे.