दिल्लीतील वाढत्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आंदोलनांच्या अधिकाराबाबत अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट आणि महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
सुप्रीम कोर्टाची प्रमुख आणि महत्त्वाची निरीक्षणे
- अनिश्चित काळासाठी ताबा नाही: “कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना निदर्शने किंवा आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणावर अथवा आंदोलनस्थळावर अनिश्चित काळासाठी किंवा कायमस्वरूपी ताबा मिळवू शकत नाही.”
- इतर नागरिकांच्या अधिकारांचा विचार: “लोकशाहीत आंदोलनाचा किंवा निषेध नोंदवण्याचा हक्क घटनात्मक आहे, पण त्याच वेळी इतर नागरिकांचा व्यापार करण्याचा, कामावर जाण्याचा आणि मुक्त वावराचा अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. एकाच गटाने दीर्घकाळ जागा व्यापल्यास इतर आंदोलक, शेतकरी किंवा कामगार कुठे जाणार?”
- ठरावीक वेळ आणि मर्यादित कालावधी: “आंदोलनासाठी विशिष्ट जागा आणि ठरावीक वेळ निश्चित असायला हवी. निदर्शनांना परवानगी देताना त्यात स्पष्ट अटी आणि कालमर्यादा घातली जाणे गरजेचे आहे.”
सुनावणीचे पार्श्वभूमी/कारण
- व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान: दिल्लीतील व्यापारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. सणासुदीच्या काळात सतत होणाऱ्या आंदोलनांमुळे रस्त्यांची नाकेबंदी झाली असून व्यवसायाला अब्जावधी रुपयांचा फटका बसला आहे, असा दावा व्यापाऱ्यांनी केला.
- केंद्र व प्रशासनाकडून उत्तर मागवले: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार, दिल्ली पोलीस आणि संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आंदोलनाचे आयोजन करणाऱ्या मुख्य संघटनांनाही या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचे आदेश न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना दिले आहेत.
- निदर्शने/आंदोलन आणि व्यापारी हक्क: दिल्लीतील निदर्शनांमुळे व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांबाबत सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. “घटनात्मक आंदोलनाचा अधिकार सर्वांना आहे, परंतु आंदोलनस्थळावर कोणीही अनिश्चित काळासाठी ताबा मिळवून ठेवू शकत नाही. त्यामुळे व्यापारी, रोजंदारी कामगार आणि इतर आंदोलकांच्या अधिकारांचाही समतोल राखणे गरजेचे आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- आंदोलनस्थळावरील फेसिअल सर्व्हेलन्स (Facial Surveillance): आंदोलनांच्या ठिकाणी चेहऱ्याची ओळख पटवणाऱ्या कॅमेऱ्यांचा (फेशियल रेकग्निशन) वापर करण्याविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराबाबत (Privacy) उत्तर मागवले आहे.
