आजपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू; लोकसभेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या दुरुस्ती विधेयकाचा समावेश होणार

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी सुरू होत असून, दोन्ही सभागृहांमध्ये कायदेविषयक कामकाजाचा भरगच्च कार्यक्रम आहे. लोकसभेत सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६ सादर केले जाणार आहे, तर राज्यसभेत राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करणारे विधेयक विचारात घेतले जाणार आहे.

लोकसभेत, केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६ सादर करतील. या विधेयकाद्वारे, सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा, १९५६ मध्ये सुधारणा करून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३३ वरून ३७ पर्यंत वाढवण्यासाठी या वर्षाच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

लोकसभेत लाभदायक पदांवरील संयुक्त समितीशी संबंधित एका प्रस्तावावरही विचार केला जाईल.  भाजप खासदार एटाला राजेंदर आणि अजय भट्ट यांनी मांडलेल्या प्रस्तावानुसार, एन. आर. एलंगो आणि दीपक प्रकाश यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या जागा भरण्यासाठी राज्यसभेने समितीवर दोन सदस्यांची निवड करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

लोकसभेच्या कामकाजाची सुरुवात माजी खासदार नादेंडला भास्कर राव, ओमवती देवी, सुधांशु सील, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडुरी (निवृत्त), के. पी. धनपालन, प्यारेलाल संखवार आणि कतारचे फादर अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल-थानी यांच्या निधनानंतरच्या श्रद्धांजलीने होईल.

त्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास होईल, ज्यानंतर मंत्री सभागृहात कागदपत्रे सादर करतील. केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी हे तेल सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांशी संबंधित खटल्यांसंदर्भात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूवरील संसदीय स्थायी समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर निवेदन देतील.

सभागृहात नियम ३७७ अंतर्गत येणाऱ्या बाबींवरही सुनावणी होणार आहे.

-एएनआय