गोबर धन योजना (GOBAR-Dhan Scheme) ही केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाची आणि लोकांच्या फायद्याची योजना आहे. ग्रामीण भागात स्वच्छतेचा प्रसार करणे आणि जैविक कचऱ्यापासून (विशेषतः शेणखत आणि कृषी कचरा) ऊर्जा निर्मिती करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
📌 योजनेचे नाव आणि स्वरूप
पूर्ण नाव: Galvanizing Organic Bio-Agri Resources Dhan (GOBAR-Dhan / गोवर्धन योजना)
सुरवात: २०१८ मध्ये ‘जल शक्ती मंत्रालया’अंतर्गत (स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण) या योजनेची सुरुवात झाली.
संकल्पना: “कचऱ्यापासून कंचन” (Waste to Wealth) आणि “स्वच्छतेकडून समृद्धीकडे”.
🎯 मुख्य उद्दिष्टे (Objectives)
ग्रामीण स्वच्छता: गावात शेण आणि जैविक कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करून गावे स्वच्छ ठेवणे.
आरोग्य सुधारणा: उघड्यावरील कचऱ्यामुळे होणारे आजार आणि प्रदूषण रोखणे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे: जैविक कचरा विकून किंवा त्यापासून तयार झालेले खत व बायो-गॅस वापरून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर घालणे.
हरित ऊर्जा (Green Energy): शेण आणि कृषी कचऱ्यापासून बायोगॅस आणि CBG (Compressed Bio-Gas) तयार करणे.
💡 शेतकऱ्यांना आणि गावकऱ्यांना होणारे फायदे
उत्पन्नाचे अतिरिक्त साधन: शेतकरी त्यांचे शेण आणि जैविक कचरा बायो-गॅस प्लँटला देऊन पैसे मिळवू शकतात.
मोफत किंवा स्वस्त इंधन: बायो-गॅसचा वापर स्वयंपाकासाठी किंवा वीज निर्मितीसाठी करता येतो.
सेंद्रिय खत (Organic Fertilizer): गॅस निर्मितीनंतर उरलेला भाग (Slurry) उत्तम दर्जाचे सेंद्रिय खत (Organic Manure) म्हणून शेतीत वापरता येतो, ज्यामुळे रासायनिक खतांचा खर्च वाचतो.
रोजगार निर्मिती: गावातच बायोगॅस प्लँट उभारणी, त्याची देखभाल आणि वितरण यांमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.
🚜 योजना कशी कार्य करते?
कचरा संकलन: गावातील घरगुती शेण, पिकांचे अवशेष आणि इतर जैविक कचरा गोळा केला जातो.
प्रक्रिया (Processing): या कचऱ्यावर ‘एनारोबिक पचन’ (Anaerobic Digestion) प्रक्रियेद्वारे बायो-गॅस आणि खत तयार केले जाते.
वितरण:
तयार झालेला बायोगॅस पाइपलाइनद्वारे किंवा सिलिंडरमध्ये भरून (CBG) वापरासाठी दिला जातो.
सेंद्रिय खत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उपलब्ध करून दिले जाते.
🏛️ सरकारकडून मिळणारे आर्थिक सहाय्य (Funding)
केंद्र आणि राज्य सरकार ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)’ अंतर्गत बायोगॅस प्लँट उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देते.
जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार आणि प्रकल्पाच्या आकाराच्या आधारे रु. ५० लाखांपर्यंत (प्रति जिल्हा) आर्थिक मदत दिली जाते.
एकात्मिक पोर्टल (GOBARdhan Unified Portal): नोंदणीकृत CBG आणि बायोगॅस प्रकल्पांना सरकारकडून इतर अनेक सबसिडी आणि प्रोत्साहन (Incentives) दिले जातात.
📝 योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
ग्रामपंचायत पातळीवर: तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसेवकाशी संपर्क साधून गावातील ‘गोबर धन प्रकल्पा’बाबत माहिती घेऊ शकता.
अधिकृत पोर्टल: व्यावसायिक किंवा मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प उभारू इच्छिणारे नागरिक/उद्योजक केंद्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर (gobardhan.co.in) नोंदणी करू शकतात.
थोडक्यात सांगायचे तर: गोबर धन योजना ग्रामीण भागातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून पर्यावरण रक्षण तर करतेच, सोबतच शेतकऱ्यांना ‘बायोगॅस’च्या रूपात ऊर्जा आणि ‘सेंद्रिय खता’च्या रूपात समृद्धी मिळवून देते.
