सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिरातील दानासंदर्भात वित्तीय पारदर्शकता (Transparency) आणण्यासाठी आणि निधीचा अपहार रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
श्री बांके बिहारी मंदिर (वृंदावन) दान प्रकरणात महत्त्वाचे निर्देश
दानाचा प्रत्येक रुपया तिजोरीतच जमा झाला पाहिजे: भक्तांनी दिलेला प्रत्येक रूपया (रोख किंवा ऑनलाइन) थेट मंदिराच्या अधिकृत गोलकमध्ये (दानपेटी) किंवा मंदिराच्या तिजोरीतच (Treasury) जमा झाला पाहिजे.
पुजारी किंवा सेवायतांना रोखण्याची ताकीद: भक्तांकडून थेट रोख रक्कम स्वीकारण्यास अथवा दानपेटीत पैसे टाकण्यापासून रोखणाऱ्या पुजारी किंवा सेवायतांवर (Sevayats) कठोर कारवाई केली जाईल.
पहिला अधिकार देवाचा: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दान किंवा नवस ही पहिली देवाची मालमत्ता आहे. सेवायतांना किंवा पुजाऱ्यांना त्यांचा वाटा (हक्क) हा आधी पैसे मंदिराच्या तिजोरीत जमा झाल्यानंतरच मिळू शकतो. “पुजारी देवाच्या पैशांवर परस्पर हक्क दाखवू शकत नाहीत” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पारदर्शक यंत्रणा उभारा: मंदिर व्यवस्थापन समितीला दान संकलनासाठी पारदर्शक आणि सुलभ ऑनलाइन/ऑफलाइन यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र (अयोध्या) दान घोटाळा तपासाबाबत निर्देश
फॉरेन्सिक ऑडिटची मंजुरी: राम मंदिर निर्माण आणि दानाच्या रकमेत झालेल्या कथित अनियमिततेच्या तपासासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकात (SIT) फॉरेन्सिक ऑडिट तज्ज्ञांचा (Forensic Auditor) समावेश करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
पारदर्शक तपास: भक्तांनी दिलेल्या दानाचा प्रत्येक रुपया योग्य ठिकाणी वापरला गेला आहे का, याचा निष्पक्ष आणि जलद तपास अहवाल न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ज्यामुळे धार्मिक संस्थांमधील दानाची रक्कम ही वैयक्तिक कारणांसाठी न वापरता संपूर्णपणे देवस्थान आणि सार्वजनिक कल्याणासाठीच वापरली जाईल, असा स्पष्ट संदेश कोर्टाने दिला आहे.




