नवी दिल्लीतील सत्य निकेतन परिसरातील वसतिगृह/पीजी (PG) इमारत दुर्घटनेप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने (उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांचे खंडपीठ) अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे.
या प्रकरणातील न्यायालयाच्या मुख्य बाबी आणि दिलेल्या निर्देशांचा तपशील पुढीलप्रमाणे:
दिल्ली विद्यापीठ (DU) आणि MCD ला जबाबदार धरले: या दुर्घटनेसाठी केवळ इमारतीचा मालकच जबाबदार नसून, एमसीडी (MCD) आणि दिल्ली विद्यापीठ (DU) देखील तितकेच जबाबदार आहेत, अशी कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली.
वसतिगृहांची तीव्र टंचाई: विद्यापीठ आणि सरकारकडे विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा प्रमाणात अधिकृत हॉस्टेल्स उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने अशा धोकादायक व बेकायदेशीर खाजगी पीजी (PGs) मध्ये राहावे लागते.
PG आणि हॉस्टेलचे ऑडिट व नियमावली: न्यायालयाने MCD ला सर्व खाजगी पीजी आणि वसतिगृहांचे तात्काळ सुरक्षा ऑडिट करण्याचे आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पीजी नियमावलीसाठी धोरण स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्चस्तरीय चौकशी व नोटीस जारी: कोर्टाने MCD, दिल्ली पोलीस, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली विद्यापीठाला नोटीस बजावली असून १० दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
