महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या सेवांसाठी ई-बाईक टॅक्सी धोरण जाहीर केले असून, जुलै २०२७ पर्यंत सर्व बाईक टॅक्सी पूर्णपणे इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील ई-बाईक टॅक्सी धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे:
- पर्यावरणापूरक प्रवास (EV mandatory): प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि ई-व्हेइकल्सना (EV) प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना फक्त इलेक्ट्रिक बाईक्स (E-Bikes) वापरण्याचेच निर्देश दिले आहेत.
- मुदत (Deadline): जुलै २०२७ पर्यंत सर्व व्यावसायिक बाईक टॅक्सी पूर्णपणे इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
- महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Rule): नव्या धोरणानुसार महाराष्ट्राचे अधिवास (डोमिसाइल) असणाऱ्या स्थानिक तरुणांनाच बाईक टॅक्सी चालवण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे.
- सुरक्षा व नियमन (Regulatory Framework):
- व्यावसायिक परवाना (Commercial Permit), नोंदणी आणि विमा अनिवार्य करण्यात आला आहे.
- खाजगी (पेट्रोल) गाड्यांवर बाईक टॅक्सी चालवण्यास बंदी असून, अनधिकृत गाड्यांवर कठोर कारवाई केली जात आहे.
- महिला सुरक्षेसाठी स्पीड लिमिट, जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंग आणि अ‍ॅपमध्ये एसओएस (SOS) बटण यांसारख्या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
