सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्यासह ४२ माजी न्यायाधीशांनी (तसेच इतर नागरी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी) निवडणूक आयोगाच्या (ECI) समर्थनासाठी एक खुले पत्र जारी केले आहे.
विरोधकांकडून मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR – Special Intensive Revision) प्रक्रियेवरून आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र जारी करण्यात आले आहे.
माजी न्यायाधीशांच्या पत्रातील प्रमुख मुद्दे:
- “संस्थांवर टीका करणे अधिकार, पण अवमान नको”: न्यायाधीशांनी पत्रात स्पष्ट केले की, लोकशाहीत घटनात्मक संस्थांवर टीका करणे हा लोकशाही अधिकार आहे. मात्र, ठोस पुराव्यांशिवाय संस्थांना “चोर”, “कठपुतळी” किंवा “तडजोड केलेल्या” (compromised) म्हणणे आणि त्यांना बदनाम करणे अयोग्य आहे.
- कोर्टात पुरावे सादर करा, पत्रकार परिषदेत आरोप नका करू: “काही राजकीय पक्ष आणि संस्था पत्रकार परिषदांमध्ये ‘मतचोरी’चे गंभीर आरोप करतात, परंतु न्यायालयात किंवा आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) वा पुरावे सादर करत नाहीत,” असा थेट निशाणा या पत्रातून साधण्यात आला आहे.
- SIR ही कायदेशीर आणि नियमित प्रक्रिया: मतदार याद्यांचे सखोल पुनरावलोकन (SIR) ही १९५० च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रिया आहे. शहरीकरण आणि नागरिकांचे स्थलांतर यांमुळे मतदार याद्या अद्ययावत ठेवणे लोकशाहीसाठी गरजेचे असते.
- निवडणुकीच्या निकालांवर दुटप्पी भूमिका: “जेव्हा निकाल अनुकूल येतो तेव्हा त्याच EVM आणि यंत्रणेवर विश्वास ठेवला जातो, मात्र पराभव झाल्यावर संपूर्ण यंत्रणाच ‘हॅक’ किंवा ‘बनावट’ असल्याचे दावे केले जातात,” अशी टीका न्यायाधीशांनी केली.
- जनतेला आवाहन: “जनतेचा लोकशाही आणि मतदानावरचा विश्वास उडवणे धोक्याचे आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अपुऱ्या किंवा चुकीच्या माहितीला बळी न पडता सत्याची शहानिशा करावी आणि शांततेच्या मार्गाने आपले हक्क बजवावेत,” असे आवाहन माजी न्यायाधीशांनी केले आहे.
