भारताच्या पोलाद मंत्रालयाने (Ministry of Steel) ‘राष्ट्रीय पोलाद धोरण – व्हिजन २०४७’ (National Steel Policy – Vision 2047) चा मसुदा (Draft) जाहीर केला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून १०० वर्षे पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर (२०४७ पर्यंत) देशाची कच्च्या पोलादाची (Crude Steel) उत्पादन क्षमता जवळपास तिप्पट करण्याचे मोठे उद्दिष्ट या धोरणात ठेवण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- उत्पादन क्षमतेचे लक्ष्य: सद्यस्थितीत भारताची पोलाद उत्पादन क्षमता सुमारे २२० दशलक्ष टन (220 MT) आहे. नवीन मसुद्यानुसार ती २०४७ पर्यंत ६०४ दशलक्ष टन (604 MT) करण्याचा संकल्प आहे.
- देशांतर्गत मागणी आणि वापर: देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे २०४७ पर्यंत पोलादाची देशांतर्गत मागणी आणि वापर ५०० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त (505 MT) वाढण्याचा अंदाज आहे.
- कच्चा माल: ६०४ दशलक्ष टनांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला दरवर्षी ७०० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त लोखंडी खनिज (Iron Ore) आणि मोठ्या प्रमाणात कोक तंत्रज्ञानाची (Coking Coal) गरज भासणार आहे.
- हरित पोलाद (Green Steel) आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे: उत्पादन क्षमता वाढवतानाच पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम’ (CCTS) आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या हरित तंत्रज्ञानाचा (Green Steel Technologies) वापर करण्यावर भर दिला जाईल.
धोरणाचा मुख्य उद्देश:
’विकसित भारत २०४७’ च्या स्वप्नाला गती देणे, देशांतर्गत पायाभूत सुविधांना बळकट करणे आणि भारताला जागतिक स्तरावर एक प्रमुख पोलाद उत्पादक व निर्यातदार देश म्हणून स्थापित करणे हा या धोरणाचा मूळ हेतू आहे.
