‘रिआर्म युरोप’ उपक्रमांतर्गत संरक्षण सामग्रीच्या वाढत्या मागणीमुळे आणि विस्तारत असलेल्या देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राच्या पाठबळावर, भारत युरोपला शस्त्रे निर्यात करणारा तिसरा सर्वात मोठा देश म्हणून उदयास आला आहे, असे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी शुक्रवारी सांगितले.
“आमची निर्यात ३८,४२४ कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे, जे सुमारे ३.६ अब्ज युरो आहे. मी काल ब्लूमबर्गचा एक अहवाल वाचत होतो, ज्यात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षभरात, प्रामुख्याने ‘रिआर्म युरोप’ उपक्रमामुळे भारत अचानक युरोपला शस्त्रे निर्यात करणारा तिसरा सर्वात मोठा देश बनला आहे. परिणामी, विविध प्रकारचा प्रमाणित दारुगोळा, तोफगोळे आणि लहान-मोठ्या कॅलिबरचा दारुगोळा मोठ्या प्रमाणात युरोपला निर्यात होऊ लागला,” असे राजेश कुमार सिंह यांनी पत्रकारांना सांगितले.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गेल्या १० वर्षांत भारताच्या संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. १६ मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांव्यतिरिक्त, यात जवळपास ८४० मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, तसेच स्टार्टअप्ससह सुमारे १७,००० छोटे उद्योग आहेत.
“या वैविध्यपूर्ण औद्योगिक पायाचा परिणाम आता देशांतर्गत विक्रीच्या मूल्यात दिसू लागला आहे, जे आता जवळपास १७ अब्ज युरो आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
संरक्षण सचिवांनी पुढे सांगितले की, भारत आता ८० हून अधिक देशांना संरक्षण सामग्रीची निर्यात करतो. याशिवाय, तांत्रिक सार्वभौमत्व सुनिश्चित करण्यासाठी, दरवर्षी सुमारे २० ते २५ अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण भांडवली खर्चापैकी ७५ टक्के खर्च देशांतर्गतच व्हावा, यासाठी सरकार प्रयत्न करते, कारण भारतीय बनावटीच्या, विकसित आणि उत्पादित IDDM उत्पादनांना प्राधान्य दिले जाते.
भारताची संरक्षण निर्यात केवळ अवजड तोफखाना आणि दारुगोळ्यापुरती मर्यादित नसून, हेल्मेट आणि बुलेटप्रूफ जॅकेटसारख्या सामरिक साधनांपासून ते लहान शस्त्रांपर्यंत विस्तारलेली आहे, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, अनेक खरेदीदारांचे, विशेषतः आग्नेय आशियातील, करार सार्वजनिक वाटाघाटींच्या टप्प्यात आहेत. यामध्ये विविध प्रकारच्या संरक्षण घटकांचा, विविध प्रकारच्या लहान शस्त्रांचा आणि तोफखान्याच्या तोफ प्रणालींचा संपूर्ण समावेश आहे.
संरक्षण सचिवांनी सांगितले की, पूर्वी भारत आपला सर्वात मोठा संरक्षण पुरवठादार म्हणून रशियावर अवलंबून होता.
“आमची बरीच उपकरणे अजूनही रशियन बनावटीची आहेत, पण कालांतराने ते अवलंबित्व कमी झाले आहे आणि आम्ही विविधता आणली आहे; आमचे काही युरोपीय देशांशी, विशेषतः फ्रान्सशी, आधीच चांगले द्विपक्षीय संबंध आहेत. पण इतर अनेक देशांशीही आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले.
रशियानंतर, संरक्षण आयातीमध्ये फ्रान्सचा वाटा सर्वात मोठा आहे, जो सुमारे १५ टक्के आहे, तर इस्रायलचाही तितकाच वाटा आहे, असे राजेश कुमार सिंह यांनी पुढे सांगितले.
“मी नुकताच ग्रीस आणि सायप्रसच्या दौऱ्यावर गेलो होतो, हे असे देश आहेत ज्यांच्यासोबत आमचे बरेच धोरणात्मक संरेखन आहे. ते आमचे अलीकडील भागीदारही आहेत; हे आमचे प्रवेशद्वारही आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
या विविधतेमुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय खरेदीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन वेगाने वाढवता येते, यावर या वरिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्याने भर दिला.
युरोपच्या शस्त्र खरेदी कार्यक्रमात भारताचा सहभाग वाढवण्याचा मानस आहे. थेटपणे नाही, तर युरोपमध्ये संयुक्त उपक्रम स्थापन करून. आणि अर्थातच, युरोपीय भागीदारांनी आमच्या संरक्षण बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी भारतात संयुक्त उपक्रम स्थापन करावेत, आणि आम्ही युरोपीय सरकारच्या कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी युरोपमध्ये संयुक्त उपक्रम स्थापन करावेत.
-आयएएनएस





