GeM ने व्यवहार शुल्क ०.३०% पर्यंत कमी केले, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी सवलतीची मर्यादा ₹१० लाखांपर्यंत वाढवली

सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी (MSEs) सार्वजनिक खरेदी अधिक सुलभ आणि परवडणारी बनवण्यासाठी, शासकीय ई-मार्केटप्लेसने (GeM) व्यवहार शुल्क ऑर्डर मूल्याच्या ०.५०% वरून ०.३०% पर्यंत कमी केले आहे, सवलतीची मर्यादा ₹५ लाखांवरून ₹१० लाखांपर्यंत वाढवली आहे आणि ₹१० कोटींवरील ऑर्डरसाठी शुल्काची कमाल मर्यादा ₹७२.५० लाखांवरून ₹३ लाखांपर्यंत कमी केली आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ‘GeM संवाद २०२६’ चा भाग म्हणून लघु उद्योग भारती (LUB) च्या सहकार्याने GeM ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात या सुधारणांवर प्रकाश टाकण्यात आला.

GeM वर दिलेल्या जवळपास ९७% ऑर्डरवर कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जात नाही.  ऑनबोर्डिंग दरम्यान अनामत रक्कम जमा करण्याची अट देखील जुलै २०२५ मध्ये बंद करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, जानेवारी २०२४ पासून मूळ उपकरण उत्पादकांना (OEMs) लागू होणारे विक्रेता मूल्यांकन शुल्क कमी करण्यात आले आहे.

GeM–LUB भागीदारीमुळे MSMEs पर्यंत पोहोच वाढली

२०२४ मध्ये सामंजस्य कराराद्वारे (MoU) औपचारिक झालेल्या GeM–LUB भागीदारीने, जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, डिजिटल ऑनबोर्डिंगला समर्थन देण्यासाठी आणि MSMEs ना प्लॅटफॉर्म वापरण्यास व सरकारी खरेदीच्या संधी मिळवण्यास मदत करण्यासाठी, भारतभरातील असंख्य प्रत्यक्ष कार्यक्रमांव्यतिरिक्त १०८ आभासी परिषदांचे आयोजन केले आहे.

आपल्या भाषणात, GeM चे CEO मिहिर कुमार म्हणाले की, GeM ने केलेल्या सुधारणांमुळे सहभागाचा खर्च कमी करून, प्रक्रिया सुलभ करून आणि वित्तपुरवठा सुलभ करून MSMEs ना मदत झाली आहे.  या उपाययोजनांमुळे त्यांना सरकारी खरेदीमध्ये अधिक आत्मविश्वासाने सहभागी होण्यास आणि आत्मनिर्भर भारत व विक्सित भारत २०४७ च्या संकल्पनेत योगदान देण्यास मदत झाली आहे.

ते पुढे म्हणाले की, GeM एक विश्वसनीय विक्रेता परिसंस्था (Trusted Seller ecosystem) तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामध्ये व्यवसायाच्या संधी डिजिटल स्वरूपात पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीने उपलब्ध होतील.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSME) वित्तपुरवठ्याला पाठिंबा देण्यासाठी TReDS एक्सचेंजेससोबत एकीकरण

GeM चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Extra CEO) अजित बी. चव्हाण यांनी अधोरेखित केले की, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या घोषणेनुसार, GeM ने सर्व पाच ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) एक्सचेंजेससोबत एकीकरण केले आहे.

ते म्हणाले की, हे एकीकरण, तसेच GeM वरील खरेदी आदेशांवर (purchase orders) GeM SAHAY द्वारे मिळणारे तारण-मुक्त कर्ज, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) भेडसावणाऱ्या खेळते भांडवल आणि वेळेवर पैसे भरण्याच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल.

LUB ची GeM सोबतचे सहकार्य अधिक दृढ करण्याची योजना

LUB चे अध्यक्ष मधुसूदन दादू, राष्ट्रीय सरचिटणीस ओम प्रकाश गुप्ता, राष्ट्रीय खजिनदार आणि GeM नोडल जनक भाटिया, आणि GeM चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित बी. चव्हाण यांनी चर्चेत भाग घेतला आणि कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या MSMEs सोबत संवाद साधला.

दादू आणि गुप्ता यांनी GeM सोबतचे सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या आणि LUB च्या भारतव्यापी कार्यालयांच्या जाळ्याद्वारे, नियमित साप्ताहिक GeM-LUB व्हर्च्युअल परिषदांद्वारे आणि विविध कार्यालयांमधील प्रशिक्षित स्वयंसेवकांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या समर्पित सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून MSMEs पर्यंत पोहोचण्याचा विस्तार करण्याच्या LUB च्या योजनांची रूपरेषा सादर केली.

-PIB इनपुट्स