सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाबाबत (Suspension) एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- आपोआप निलंबन (Deemed Suspension): जर कोणताही सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी अटक होऊन ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत (Judicial Custody) राहिला, तर त्याला ‘आपोआप निलंबित’ (Deemed Suspended) मानले जाईल.
- स्वतंत्र आदेशाची गरज नाही: ४८ तासांपेक्षा जास्त कोठडीत असलेल्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून कोणत्याही स्वतंत्र किंवा विशिष्ट आदेशाची (Separate Order) गरज असणार नाही, असे कोर्टा स्पष्ट केले आहे.
- न्यायालयाची टिप्पणी: न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने बिहारमधील एका लाचखोरी प्रकरणातील (विश्वजीत सिंग विरुद्ध बिहार राज्य) सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला. लाचलुचपत किंवा गंभीर प्रकरणात ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहिल्यानंतरही नियमांचे उल्लंघन करून अधिकाऱ्याला त्याच पदावर पुन्हा नियुक्त करण्याच्या प्रवृत्तीवर कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे.
