अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा त्याच्या जातीचा उल्लेख न करता अपमान केला जात असेल, तर हे प्रकरण अट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ऑनलाइन मल्याळम वृत्तवाहिनीचे संपादक शाजन स्कारिया यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना हा निर्णय दिला.
२०२५-२६ चा अर्थसंकल्प: एमएसएमईंना १.५ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज मिळणार, ५ लाख उद्योजकांना नवीन उपक्रमांचा फायदा
The Sapiens News
February 5, 2025
