नवी दिल्ली: भारताच्या महत्त्वाकांक्षी डीप ओशन मिशनला मोठी चालना देण्यासाठी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी समुद्रयान प्रकल्पासाठी ६०० कोटी रुपये वाटप केले आहेत, ज्या अंतर्गत शास्त्रज्ञांना देशाच्या खंडीय शेल्फ आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रांसह समुद्राच्या तळाचा शोध घेण्यासाठी विशेषतः डिझाइन केलेल्या पाणबुडीतून समुद्राच्या खोलवर पाठवले जाईल.
या मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाला शनिवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात ३,६४९.८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षात ३,०६४.८ कोटी रुपयांची होती. भारताची योजना आहे की चेन्नईस्थित राष्ट्रीय महासागर तंत्रज्ञान संस्था (NIOT) ने विकसित केलेले मानवयुक्त पाणबुडी या वर्षाच्या अखेरीस समुद्रात ५०० मीटर खोलीपर्यंत पाठवावी आणि पुढील वर्षी हळूहळू ६,००० मीटर खोलीपर्यंत समुद्रतळाचा शोध घ्यावा.
या मोहिमेत खोल महासागरांच्या तळांचे मॅपिंग आणि मानवयुक्त पाणबुडी, खोल समुद्रातील खाणकामासाठी खाण प्रणाली, खोल समुद्रातील जैविक संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि ऑफशोअर थर्मल एनर्जी-चालित डिसॅलिनेशन प्लांटसाठी अभियांत्रिकी डिझाइन विकसित करणे. औद्योगिक अनुप्रयोगांमध्ये संशोधनाचे भाषांतर करून महासागर जीवशास्त्र आणि अभियांत्रिकीमध्ये मानवी क्षमता विकसित केली जाईल.
खोल समुद्रातील संसाधनांचा शोध घेणे आणि त्यांच्या शाश्वत वापरासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे हे डीप ओशन मिशनचे उद्दिष्ट आहे. या मिशनमध्ये सहा प्रमुख विषयांचा समावेश आहे, म्हणजे खोल समुद्रातील खाणकाम, मानवयुक्त सबमर्सिबल आणि पाण्याखालील रोबोटिक्ससाठी तंत्रज्ञानाचा विकास; महासागर हवामान बदल सल्लागार सेवांचा विकास; खोल समुद्रातील जैवविविधतेच्या शोध आणि संवर्धनासाठी तांत्रिक नवकल्पना; खोल महासागर सर्वेक्षण आणि अन्वेषण; महासागरातील ऊर्जा आणि गोडे पाणी; आणि महासागर जीवशास्त्रासाठी प्रगत सागरी स्थानक.
