येत्या जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट केली जाईल- सरकार

बुधवारी एका मोठ्या निर्णयात, केंद्र सरकारने जाहीर केले की आगामी लोकसंख्या जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट केली जाईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबद्दल माध्यमांना माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की काही राज्यांनी जातीवर आधारित सर्वेक्षण केले असले तरी, जनगणना करणे हे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येते.

“राजकीय व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने (CCPA) आज निर्णय घेतला आहे की जातांची गणना आगामी जनगणनेचा भाग असेल,” असे वैष्णव म्हणाले.

त्यांनी मागील काँग्रेस सरकारांवर टीका केली आणि त्यांच्यावर जाती जनगणनेच्या कल्पनेला सातत्याने विरोध असल्याचा आरोप केला.

“स्वातंत्र्यापासून, कोणत्याही अधिकृत जनगणनेत जातीचा समावेश कधीच करण्यात आला नाही. २०१० मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेला आश्वासन दिले होते की हा विषय मंत्रिमंडळात घेतला जाईल. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला होता आणि बहुतेक राजकीय पक्षांनी जातीच्या जनगणनेला पाठिंबा दिला होता. तथापि, त्या वेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पूर्ण जनगणनेऐवजी केवळ जाती-आधारित सर्वेक्षण – सामाजिक-आर्थिक आणि जातीची जनगणना (SECC) – चा पर्याय निवडला होता,” असे ते म्हणाले.

वैष्णव यांनी पुढे आरोप केला की काँग्रेस आणि त्यांच्या INDI युती भागीदारांनी जातीच्या जनगणनेचा मुद्दा केवळ राजकीय हेतूंसाठी वापरला आहे.

त्यांनी यावर भर दिला की संविधानाच्या कलम २४६ अंतर्गत, जनगणना सातव्या अनुसूचीमध्ये संघ सूचीच्या एंट्री ६९ मध्ये सूचीबद्ध आहे, ज्यामुळे ती केवळ केंद्रशासित विषय बनते.

“काही राज्यांनी जात सर्वेक्षण केले आहेत – काही प्रभावीपणे, तर काहींनी राजकीय फायद्यासाठी अपारदर्शक पद्धतीने – केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की अधिकृत जनगणनेचा भाग म्हणून पारदर्शक जातीची गणना या संवेदनशील मुद्द्याचे राजकारणीकरण रोखेल,” असे ते म्हणाले.

मंत्र्यांनी असे प्रतिपादन केले की हे पाऊल देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक चौकटीला बळकटी देण्यास हातभार लावेल.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, राजकीय व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने हा निर्णय घेतला आहे, जो समाजाच्या मूल्ये आणि आकांक्षांप्रती सरकारची वचनबद्धता दर्शवितो,” असे ते पुढे म्हणाले.

वैष्णव यांनी सामाजिक न्यायासाठी मोदी सरकारच्या मागील प्रयत्नांवरही प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १० टक्के आरक्षण लागू करणे समाविष्ट आहे, जे कोणत्याही विद्यमान वर्गावर प्रतिकूल परिणाम न करता लागू केले गेले.

(ANI)