नाशिक महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कराच्या (घरपट्टी) मोठ्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी प्रशासनाने अभय योजना जाहीर केली असून, यामुळे थकबाकीदारांना शास्ती आणि शुल्कात मोठा दिलासा मिळणार आहे.
योजनेचे प्रमुख तपशील
- कालावधी: ही योजना १ डिसेंबर २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत लागू राहणार आहे.
- दंड व शुल्कात सवलत: थकबाकीदारांनी मूळ मालमत्ता कराची संपूर्ण रक्कम एकरकमी भरल्यास त्यांना शास्ती (दंड), वॉरंट फी आणि नोटीस फीमध्ये ९५ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे.
- माफ होणारी रक्कम: महापालिकेच्या मालमत्ता कराची थकबाकी सुमारे ८७० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली असून, या योजनेतून सुमारे ४०० कोटी रुपयांहून अधिक (अंदाजे ४६१ कोटी ५३ लाख रुपयांपर्यंतची शास्ती व इतर शुल्क) रक्कम माफ होण्याचा अंदाज आहे.
- पार्श्वभूमी: मालमत्ता कर भरण्यास विलंब झाल्यास दरमहा २ टक्के (वार्षिक २४ टक्के) दंड आकारण्याची पद्धत लागू झाल्यापासून थकबाकीत मोठी वाढ झाली होती. नागरिकांना दिलासा देत मूळ कर रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा व्हावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.




