The Sapiens News

दि.सेपिअन्स न्युज

The Sapiens News

दि. सेपिअन्स न्युज

भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानवर देशांतर्गत राजकीय फायद्यासाठी आत्मनिर्णयाच्या तत्त्वाचा कथित गैरवापर केल्याचा आरोप केला.

भारताने गुरुवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आत्मनिर्णयाच्या तत्त्वाच्या गैरवापरावर टीका केली आणि ठामपणे सांगितले की, फुटीरतेचे समर्थन करण्यासाठी किंवा स्वतंत्र राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता धोक्यात आणण्यासाठी या तरतुदीचा विपर्यास केला जाऊ शकत नाही.

‘लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या हक्काची सार्वत्रिक पूर्तता’ या शीर्षकाच्या पाकिस्तान-प्रायोजित ठरावावरील चर्चेदरम्यान संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या तिसऱ्या समितीला संबोधित करताना, संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन म्हणाल्या की, संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी संयुक्त राष्ट्र सनदेच्या प्रस्थापित तत्त्वांचा पुनर्व्याख्या करण्याचे प्रयत्न अस्वीकार्य आहेत.

मंगलानंदन म्हणाल्या, “हे अस्वीकार्य आहे की संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आणि इतरत्र सनदेच्या काही मूलभूत तत्त्वांना, जसे की आत्मनिर्णय, नव्याने मांडण्याचे आणि संकुचित किंवा देशांतर्गत राजकीय हेतूंसाठी त्यांचा निवडकपणे वापर करण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले जात आहेत.”

आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या प्रस्थापित अर्थावर जोर देत, भारतीय राजनयिकाने सांगितले की, आत्मनिर्णयाच्या तत्त्वाचा मुख्य उद्देश वसाहतमुक्तीला चालना देणे हा होता आणि सार्वभौम देशांच्या विभाजनाचे समर्थन करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही.

त्या म्हणाल्या की, “संयुक्त राष्ट्रांनी हे स्थापित केले आहे की आत्मनिर्णयाचे तत्त्व हे वसाहतमुक्तीचे एक साधन आहे [आणि] कोणत्याही सदस्य राष्ट्राच्या फुटीचे किंवा प्रादेशिक अखंडतेला कमी लेखण्याचे समर्थन नाही”.

जरी मंगलानंदन यांनी थेट पाकिस्तानचे नाव घेतले नसले तरी, इस्लामाबादकडून आंतरराष्ट्रीय मंचांवर आत्मनिर्णयाच्या तत्त्वाअंतर्गत काश्मीर प्रश्नाचा वारंवार उल्लेख करण्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही टिप्पणी केली.

भारताच्या लोकशाही चौकटीवर प्रकाश टाकत त्या म्हणाल्या की, ज्या देशांना स्वातंत्र्य मिळाले आहे, तिथे नियमित लोकशाही सहभाग आणि लोकांच्या पसंतीच्या वापराद्वारे या तत्त्वाचे सर्वोत्तम पालन केले जाते.

“आम्ही पुनरुच्चार करू इच्छितो की, जी राज्ये आता स्वतंत्र झाली आहेत, तिथे लोकशाही निवडीच्या नियमित वापराद्वारे आत्मनिर्णयाचा अधिकार सर्वोत्तम प्रकारे जपला जातो,” असे त्या म्हणाल्या.

जम्मू आणि काश्मीरमधील सार्वमताच्या पाकिस्तानच्या मागणीला भारताने सातत्याने फेटाळून लावले आहे आणि केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांनी निवडणुकीत भाग घेऊन आपले प्रतिनिधी निवडून आपल्या लोकशाही हक्कांचा वापर केला आहे, असे भारताने म्हटले आहे.

त्यानंतर, सामाजिक, मानवतावादी आणि सांस्कृतिक बाबी हाताळणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या तिसऱ्या समितीने एकमताने हा ठराव मंजूर केला. या ठरावाला ६२ देशांनी सहप्रायोजित केले होते आणि त्यात कोणत्याही विशिष्ट देशाचा किंवा प्रदेशाचा उल्लेख नव्हता.

विशेष म्हणजे, पाकिस्तानचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी प्रतिनिधी सय्यद हैदर शाह यांनी ठराव सादर करताना आपल्या भाषणात काश्मीरचा उल्लेख केला नाही, जे इस्लामाबादच्या जागतिक संस्थेत या मुद्द्याचा वारंवार उल्लेख करण्याच्या पद्धतीपेक्षा वेगळे आहे.

(एएनआयची माहिती)

Vote Here

[TS_Poll id="1"]
UPSE Coaching

Recent Posts