कामगारांच्या एका वेतन कालावधीतील वेतनातून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करता येणार नाही, अशी तरतूद नव्या वेतन नियमांत करण्यात आली आहे.
- ५० टक्क्यांची मर्यादा: महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या वेतन नियमांनुसार, कोणत्याही नियोक्त्याला (मालकाला) कामगाराच्या एका वेतन कालावधीतील (उदा. मासिक किंवा साप्ताहिक) एकूण वेतनातून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही.
- कपात केव्हा होऊ शकते?: कामावर गैरहजर राहणे, कामात निष्काळजीपणा केल्यामुळे कंपनीचे नुकसान होणे, घेतलेली उचल (ॲडव्हान्स) किंवा कर्जाचे हप्ते फेडणे, तसेच भविष्य निर्वाह निधी (PF) यांसारख्या कायदेशीर बाबींसाठीच पगारातून कपात करता येते. मात्र, या सर्व कपातींची एकत्रित रक्कम एकूण पगाराच्या निम्म्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही.
- कामगारांना फायदा: अनेकदा विविध कारणांखाली किंवा दंडाच्या स्वरूपात कामगारांचा पूर्ण पगार कापला जात असे, ज्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होत होता. या नियमामुळे कामगारांना किमान निम्मा पगार हातात मिळण्याची कायदेशीर हमी मिळाली आहे.




