मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) बिघडत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सर्व महापालिका आणि संबंधित प्राधिकरणांना तातडीने कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हिवाळ्याच्या सुरुवातीलाच मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) खालावल्याने समितीने खालील महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत:
- बांधकामांच्या ठिकाणी कडक नियम: MMR मधील सर्व खासगी आणि सरकारी बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी धूळ नियंत्रणासाठी हिरवे कापड (ग्रीन नेट), पत्र्याचे कुंपण आणि ‘फॉगिंग’ किंवा पाण्याची फवारणी यंत्रणा बसवणे बंधनकारक केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांना तात्काळ काम बंद करण्याची (Stop Work) नोटीस बजावून दंड आकारण्याचे आदेश दिले आहेत.
- बेकारी आणि औद्योगिक भट्ठ्यांवर कारवाई: लाकूड किंवा कोळशावर चालणाऱ्या बेकारी आणि छोट्या उद्योगांचे स्वच्छ इंधनावर (उदा. पीएनजी किंवा वीज) रूपांतर करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. मुदतीत बदल न करणाऱ्या आस्थापनांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत.
- कचरा जाळण्यास पूर्ण बंदी: उघड्यावर कचरा, सुका पालापाचोळा किंवा राडारोडा जाळणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी विशेष भरारी पथके नेमण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
- रस्त्यांवरील धूळ आणि वाहतूक नियंत्रण: मुख्य रस्ते आणि मेट्रो प्रकल्पांच्या आसपास नियमितपणे यांत्रिक झाडूने (Mechanical Sweepers) स्वच्छता करणे आणि पाण्याची फवारणी करणे अनिवार्य केले आहे. तसेच, राडारोडा वाहून नेणारी वाहने पूर्णपणे झाकलेली असणे आवश्यक आहे.
- हवा गुणवत्ता मापन यंत्रणा (AQI Sensors): प्रत्येक मोठ्या बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी हवेची गुणवत्ता मोजणारे सेन्सर्स बसवून ते महापालिकेच्या मुख्य सर्व्हरशी जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून प्रदूषणावर रिअल-टाइम देखरेख ठेवता येईल.
प्रशासनाने या आदेशांची अंमलबजावणी करून पुढील सुनावणीपूर्वी सविस्तर कृती अहवाल (Action Taken Report) सादर करणे बंधनकारक आहे.




