महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) तसेच इतर पात्र विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. या निर्णयाची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. नेमका निर्णय काय आहे?
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेत १२४ नवीन व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांचा (Professional & Technical Courses) समावेश करण्यात आला आहे.
- यापूर्वी अनेक आधुनिक आणि नवीन अभ्यासक्रम या यादीत नसल्याने विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीचा लाभ मिळत नव्हता. आता ही अडचण दूर झाली आहे.
२. विद्यार्थ्यांना होणारे मुख्य फायदे:
- शिक्षण व परीक्षा शुल्कात सवलत: पात्र विद्यार्थ्यांचे ५०% ते १००% पर्यंतचे शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) आणि परीक्षा शुल्क (Exam Fee) सरकारमार्फत भरले जाईल.
- वसतिगृह निर्वाह भत्ता: जे विद्यार्थी गावाकडून शहरांमध्ये शिक्षणासाठी येतात आणि वसतिगृहात किंवा भाड्याच्या खोलीत राहतात, त्यांना राहण्या-जेवणाच्या खर्चासाठी वार्षिक निर्वाह भत्ता (शहरांच्या दर्जानुसार ₹२०,००० ते ₹३०,००० पर्यंत) थेट बँक खात्यात (DBT) दिला जातो.
३. प्रमुख पात्रता निकष:
- विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी (Domicile) असावा.
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹८ लाखांपेक्षा कमी असावे.
- प्रवेश हा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP Round) झालेला असावा (मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्यांना याचा लाभ मिळत नाही).
- एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन अपत्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
४. अर्ज कोठे आणि कसा करावा?
- या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी (MahaDBT – mahadbt.maharashtra.gov.in) पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.
- अर्जासोबत उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, प्रवेशाची पावती आणि मागील वर्षाची गुणपत्रिका ही कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक असते.




